Com a decisão de greve ilegal do desembargador Alberto Ferreira proferida na última sexta-feira(3) os sindicatos afetados vão recorrer ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT) e ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra o governo do Estado, pela greve e pelo não pagamento da Revisão Anual Geral (RGA) de 11,28%.
As 11 categorias da segurança pública que tiveram a ilegalidade decretada estão conversando individualmente com seu setor jurídico, mas devem recorrer. A multa diária é de R$ 100 mil.
As categorias que foram acionadas são a Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar; Associação dos Sargentos, Subtenentes, Oficiais, Administrativo Ativos e Inativos da PM e BM; Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar; Sindicato dos Delegados de Polícia; Sindicato dos Escrivães da Polícia Judiciária Civil; Sindicato dos Policiais Civis; Sindicato dos Servidores Penitenciário; Sindicato da Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo; Sindicato dos Servidores do Departamento Estadual de Trânsito; Sindicato dos Peritos Oficiais Criminais e do Sindicato dos Profissionais da Ciência da Papiloscopia.
A queda de braço entre governo e sindicatos agora vai para o âmbito jurídico até que se chegue um acordo. O estado inteiro está parcialmente em greve.