Em reunião com o presidente em exercício Michel Temer o governador de Mato Grosso Pedro Taques(PSDB) pediu um plano especial na renegociação das dívidas contraídas para a realização dos jogos da Copa do Mundo de 2014 para os estados que se endividaram para a realização do evento.
A reunião aconteceu ontem(20) em Brasília onde Temer cobrou austeridade nas contas públicas como contrapartida para alívio na conta dos Estados pelos próximos dois anos e meio.
Ficou determinado a elaboração de estudos pela equipe econômica para a inclusão dos empréstimos contraídos pelos 12 estados na preparação das cidades-sedes dos jogos do Mundial. Uma reunião com os governadores desses estados deve acontecer nos próximos dias para discutir o assunto.
Com todos os governadores ficou acertado que os estados terão a suspensão de 100% das parcelas da dívida até dezembro deste ano. A partir de janeiro de 2017, o pagamento começa escalonadamente até atingir 100% durante os 18 meses seguintes.
As parcelas suspensas por decisão judicial do Supremo Tribunal Federal (STF) serão quitadas em 24 meses, a partir do próximo mês.
Taques promete analisar as propostas antes de firmar o acordo com a União. “Precisamos da autorização da Assembleia Legislativa para isso. Mas eu concordo com essas condicionantes, uma vez que elas limitarão os gastos do Estado ao que ele realmente arrecada”, comentou Taques.
PROPOSTA DA UNIÃO
Em contrapartida, a União quer a restrição à ampliação do quadro de pessoal, com vedação para a criação de cargos, funções, alteração da estrutura de carreiras e contratação de pessoal, a qualquer título, ressalvadas a reposição por aposentadoria ou falecimento, a reposição de cargos de chefia e direção que não impliquem em aumento de despesa, bem como a contratação temporária de interesse público excepcional.
O projeto prevê também a vedação a aumentos reais de salários de servidores, restringindo os reajustes à inflação medida pelo IPCA do ano de elaboração da LDO. Atualmente, em Mato Grosso, o Reajuste Geral Anual (RGA) dos servidores tem como base o INPC, que no ano passado ficou em 11,28%, enquanto o IPCA fechou em 10,67%.
O ajuste da máquina pública estadual também contará com corte de funcionários em cargos em comissão. Pela proposta, pelo menos 10% das despesas com servidores comissionados. Mato Grosso já cortou 1.057 cargos no ano passado e prepara uma nova reforma com mais cortes de comissionados.
Outra importante mudança é quanto à somatória de gastos com pessoal. Com isso, outras despesas, entre as quais os gastos com terceirização de mão de obra para substituição de servidores e empregados públicos são também consideradas no cálculo e o governo não pode ultrapassar 49% da Receita Corrente Líquida (RCL) em gastos com pessoal.
Impacto
Para a economia para Mato Grosso o impacto neste ano será de R$ 150 milhões com a renegociação da dívida, o que trará alívio para os cofres do Governo. Mesmo diante da crise econômica que afeta todos os estados brasileiros, Mato Grosso vem honrando no último dia útil de cada mês a folha de pagamento dos servidores, de mais de R$ 600 milhões mensais.
Além disso, o Estado busca uma solução para pagar RGA, de 11,28%, sem comprometer os salários dos servidores públicos. Além dos 6% parcelados em três vezes, o Governo se compromete a quitar os 5,28%, totalizando os 11,28% de forma retroativa, condicionado à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Atualmente o Estado está acima do limite de 49% de despesas com pessoal, previstos na LRF