As empresas devem apresentar novos créditos conforme notificação da Procuradoria-Geral do Estado (PGE). Conforme decisão proferida em caráter liminar em fevereiro do ano passado, estão suspensos os procedimentos administrativos de compensação tributários ou pagamentos de precatórios requisitórios advindos das certidões de crédito questionadas pelo MPE.
Diante da situação de instabilidade jurídica criada a partir da Ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual (MPE) que suspendeu a compensação de cartas de créditos em Mato Grosso, os contribuintes que estão com os processos suspensos estão sendo surpreendidos pela notificação da Procuradoria-Geral do Estado (PGE).
Apesar de não ter qualquer efeito anulatório, ou seja, a suspensão apenas paralisa a tramitação do processo de compensação até a resolução do mérito, a PGE tem notificado os contribuintes para que apresentem novo crédito, no prazo de até 10 dias, sob pena de indeferimento do processo. Mais de 100 empresas já receberam notificação da Procuradoria.
Em meio às discussões acerca das cartas de crédito emitidas pelo Estado, a própria PGE criou uma comissão para analisar o processo de emissão das certidões com o objetivo de análise e apresentação de possíveis providências.
Elaborado em 2012, o relatório já dava conta de haviam sido apresentadas à compensação cartas de crédito no valor de R$ 271,996 milhões, sendo que as empresas que adquiriram essas certidões para quitar seus débitos possuem inegável direito de reivindicar em juízo a manutenção dessas cartas. Isso representa um total de 536 certidões cedidas por servidores a 335 empresas.
Em decisão transitada em julgado na Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin), o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) reconheceu a conveniência jurídica de ser conservar os termos do acordo extrajudicial que culminou na emissão de tais cartas de crédito, inclusive para atender os fundamentos da segurança jurídica.
“O termo de acordo extrajudicial e as decorrentes cartas de crédito estão protegidos, atualmente, por decisão judicial transitada em julgado. Em revés, qualquer ato administrativo em sentido contrário afrontaria comando judicial transitado em julgado”, aponta o relatório da PGE.
O documento ainda destaca que o crédito expresso nas certidões deve ser honrado pelo Estado e, qualquer ato em sentido contrário, representaria desrespeito ao “princípio da segurança jurídica, da confiança do administrado na legitimidade dos atos da Administração Pública, da boa fé e da autonomia dos títulos de crédito em relação à relação jurídica que lhes deu origem”.
Assim, mesmo reconhecendo que as cartas de crédito devem ser convalidadas em prol do interesse público, inclusive com recomendação da PGE para tanto, a subprocuradoria geral de Coordenação de Cálculos Precatórios e de Recuperação Fiscal vem notificando essas empresas para que apresentem novos créditos, como se as cartas em processo de compensação não possuíssem validade, contrariando inclusive a decisão judicial na Ação Civil Pública que determinou a suspensão dos processos de compensação.