Em reunião entre representantes da Fecomércio-MT na Secretaria de Fazenda do Estado com o deputado Dilmar Dal Bosco (DEM) e a Secretária Adjunta Executiva de Fazenda, Maria Célia de Oliveira, a Federação esclareceu melhor alguns pontos da redação, de modo que ficasse claro para os empresários quais as categorias contempladas pelo Refis. Depois das ponderações, parte do texto foi modificada, afim de que não houvesse dúvida de que os descontos do Refis vão contemplar os débitos de ICMS devidos por contribuintes optantes pelo Simples Nacional, exceto os constituídos no formato PGDAS (Documento Único de Arrecadação).
ENTENDA O CASO – O governo do Estado encaminhou à Assembleia Legislativa, na quarta-feira (14), a mensagem nº 54, anexa ao projeto de lei (PL) 374/2016, para ser apreciada e votada em caráter de urgência. O PL trata da implantação do Refis, que é o programa de recuperação fiscal que visa facilitar a forma de pagamento (parcelamento) de débitos de ICMS dos contribuintes.
No entanto, a “pressa” do Executivo em aprovar tal projeto, encaminhando a mensagem para votação e aprovação no mesmo dia, não permitiu tempo hábil para que o corpo jurídico da Fecomércio-MT pudesse analisar o teor da redação. Sendo assim, em reunião com os deputados na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), o Superintendente da Federação do Comércio, Evaldo Silva, a pedido do Presidente Hermes Martins, requereu que o Projeto de Lei fosse votado somente na próxima sessão, permitindo assim, uma análise mais criteriosa da proposta feita pelo Estado. Pedido esse que foi aceito pelos parlamentares na sessão de quarta-feira.
Já na quinta-feira (15), o presidente da Federação do Comércio, Hermes Martins, acompanhado do Superintendente Evaldo Silva, do advogado da entidade, Homero Marchezan, e de representantes sindicais conseguiram ser ouvidos.
A grande dúvida era quanto à abrangência dos descontos oferecidos pelo Refis aos optantes do Simples Nacional. A alteração no texto garante que os benefícios de desconto do Refis se apliquem também ao imposto devido, apurado sob regime de estimativa carga média, ou outro modo de cobrança antecipada instituída pelo Estado.
Apesar desses pequenos avanços nas negociações com o Executivo, a Fecomércio-MT reafirma que vai continuar buscando administrativa e juridicamente, as formas de defesa para os empresários quanto aos débitos do Funeds, que não foram totalmente contemplados no PL 374/2016.