Em mais uma rodada de discussão da Reforma Tributária entre empresários e lideranças do setor produtivo do Estado e técnicos da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso foi a vez de colocar em pauta as operações de compra e venda interestaduais. “A legislação atual massacra quem é do ramo atacadista, por exemplo, porque favorece mercados como o de Goiás e Minas Gerais, que, devido à guerra fiscal, conseguem vender o produto deles em Mato Grosso a um preço que nós, por conta da alta carga de impostos, não conseguimos competir”, disse um empresário do setor atacadista. “O que apenas uma empresa de Goiás fatura em Mato Grosso ao ano, supera o que todo o setor atacadista daqui consegue faturar no mesmo período. Só por aí já é possível perceber o quanto somos desfavorecidos coma legislação atual”, enfatizou outro empresário.
A equipe do governo recebeu um documento formal do setor atacadista, que é filiado à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso, a Fecomércio-MT. O documento consta os apontamentos do setor quanto ao que precisa ser melhorado na redação da minuta apresentada por tributaristas da Fundação Getúlio Vargas, que fizeram o estudo para implantação do novo modelo de cobrança do ICMS no Estado.
“É uma oportunidade para mudar o cenário atual, mas a proposta da FGV também não contempla totalmente nosso segmento”, afirmou o presidente do sindicato dos Atacadistas de Mato Grosso, Sérgio Gomes.
O superintendente da Fecomércio-MT, Evaldo Silva, que na reunião representou o presidente Hermes Martins que estava em viagem, questionou o secretário adjunto da Receita Pública, Adilson Garcia Rúbio, sobre o motivo do Decreto 380 não ter sido revogado vez por todas, já que o plano do governo é, de fato, implantar a Reforma. “Os empresários estão se sentindo com a ‘faca no pescoço’ com a iminência desse Decreto vigorar. Essa insegurança se deve ao fato de não termos certeza de que todos os segmentos cheguem à um consenso sobre a nova legislação ainda este ano, e nesse caso, o Decreto 380 entraria em vigor em janeiro de 2017”, disse Evaldo.
O questionamento permaneceu sem resposta. O secretário-adjunto disse que acredita numa flexibilização da minuta, desde que a redação siga todos os critérios legais. A próxima reunião entre a Fecomércio-MT e a secretaria de Fazenda, está marcada para dia 16/11 às 9h.
Até lá, o advogado tributarista da Federação do Comércio, Homero Marchezan, irá apresentar os apontamentos identificados por ele na proposta da Reforma, como sendo inconstitucionais e que “trariam sérios prejuízos para a classe empresarial de Mato Grosso”.