O subsecretário de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas, Empreendedorismo e Artesanato do Ministério da Economia, José Ricardo Veiga disse durante o 6º Seminário Pense nas Pequenas Primeiro que a orientação para que micro e pequenos empresários acessem as linhas de financiamento corretas para o perfil de seus negócios é fundamental para o crescimento desses empreendimentos.
Veiga afirmou que, mesmo que o crédito seja simples e barato, se ele não estiver alinhado com a necessidade do micro e pequeno empreendedor, esse descompasso causa um problema. “O crédito orientado é algo que devemos perseguir de forma persistente”, afirmou.
O seminário foi realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) nesta quarta-feira (26), em Brasília.
Ainda na avaliação do subsecretário, é necessário ampliar a oferta de crédito para as micro e pequenas empresas. Uma das medidas que pode contribuir para esse processo é o aumento da concorrência no setor financeiro, avaliou.
Para Veiga, a criação do cadastro positivo, uma lista com pontuação dos “bons pagadores”, também contribuirá para a ampliação da oferta de crédito. “A informação é o maior desafio. Então, o cadastro positivo contribui para resolver esse problema. O cadastro negativo sempre existiu. O que vemos é que, à medida que oferecemos informações calibradas e corretas, separando quem paga bem e quem tem problemas pontuais e permanentes, tudo isso fica mais claro para as instituições financeiras”, disse.
CONCENTRAÇÃO BANCÁRIA – O gerente de capitalização e serviços financeiros do Sebrae Nacional, Ronaldo Pozza, observou que, hoje, um dos maiores entraves ao crédito é a concentração bancária. Ele apresentou dados que mostram que os cinco maiores bancos do Brasil concentram 82% dos ativos do Sistema Financeiro Nacional.
De acordo com ele, em 2018, em todo o Brasil, foram concedidos R$ 215,7 bilhões em crédito aos micro e pequenos empresários. O valor representa 18,3% do total de crédito contratado por pessoas jurídicas no país no ano passado. Ainda, enquanto a taxa média de juros para pessoa jurídica no Brasil é de 20,9% ao ano, a para micro e pequenas empresas fica perto de 45% ao ano, disse Pozza. “Temos de atacar o problema de maneira a estimular o aumento da concorrência e da competitividade”, afirmou.
De acordo com dados do BNDES, em 2018 os desembolsos do banco somaram R$ 69,3 bilhões. Desse total, R$ 30,9 bilhões foram para micro, pequenas e médias empresas. Os valores foram de R$ 5,8 bilhões, R$ 8,9 bilhões e R$ 16,2 bilhões, respectivamente, para cada um desses portes. Para as grandes empresas, os desembolsos totalizaram R$ 38,3 bilhões.
GARANTIAS AO CRÉDITO – O gerente-executivo de Política Industrial da CNI, João Emílio Gonçalves, ressaltou a importância de se regulamentar o Sistema Nacional de Garantias de Crédito. Essa regulamentação foi uma das 36 propostas apresentadas pela CNI à equipe do presidente Jair Bolsonaro como prioritárias para os 100 primeiros dias de governo.
“Conhecemos a experiência de Portugal, que conseguiu registrar aumento substancial na oferta de crédito, em melhores condições, e sabemos o impacto que essa medida pode ter na economia”, afirmou o gerente-executivo.