Com o objetivo de assegurar com que todos os estabelecimentos que trabalhem com alimentação fora do lar sigam o protocolo de segurança da manipulação de alimentos e tenham o alvará da vigilância sanitária, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-MT) recorreu aos órgãos públicos e foi atendida com a Lei do Delivery, que tem como ponto principal a obrigação da apresentação do alvará sanitário às empresas de plataformas digitais que prestam serviço de delivery em Cuiabá.
Sancionada no último dia 25 de junho, pelo prefeito Emanuel Pinheiro e promulgada pelo presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, Vereador Misael Galvão (PTB), a lei 6.543/2020, que estabelece regras para serviço de entrega por aplicativos em Cuiabá. Dessa forma, as plataformas tecnológicas deverão exigir o documento sanitário das pessoas físicas e jurídicas, que trabalham com comércio de alimentos, no ato da validação do cadastro. As plataformas digitais terão o prazo de 30 dias para se adequar à nova medida.
A confiança que o consumidor tem nos restaurantes é uma conquista de muito trabalho. "As pessoas confiam nos estabelecimentos que fazem parte da cartela de um aplicativo. Porém, nem todos seguem o protocolo de segurança da manipulação de alimentos. Com a aprovação da lei, vamos poder garantir que o restaurante tenha o alvará da vigilância sanitária e siga os protocolos de segurança, levando mais transparência para o consumidor", declara Lorenna Bezerra, presidente da Abrasel-MT.
A nova lei torna possível o combate à informalidade. "Os aplicativos não informavam ao consumidor o endereço dos estabelecimentos ou onde eram produzidos, nem sequer o CNPJ. Também não possibilitavam o acesso às fotos das instalações de tais empresas, o que não ocorre nos restaurantes devidamente estabelecidos e que atendem em salão, onde os consumidores têm direito por lei de visitar a cozinha", revela a presidente. Ela acrescenta que nos marketplaces, os estabelecimentos nem são identificados, o que viola os direitos do consumidor, como precaução, confiança, transparência, lealdade e principalmente informação.
O vice-presidente da instituição, Fernando Medeiros, ressalta que, como não existe um método para rastrear a origem do alimento produzido, "é importante que os aplicativos garantam que todas as empresas que utilizam de sua plataforma tenham o mesmo cuidado dos locais que funcionam de portas abertas e possuem um alvará sanitário, cumprindo todas as exigências cobradas pela ANVISA e se empenham muito na produção de um alimento seguro", observa.
De acordo com a analista de negócios do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-MT), Marisbeth Gonçalves, desde sempre o segmento de alimentação fora do lar se preocupa com a questão sanitária, e intensificou ainda mais as atuações por causa da COVID 19. "Uma pesquisa recente da instituição informou que a questão segurança alimentar é fator-chave na hora da escolha do cliente. Então, a Lei do Delivery é de suma importância para garantir que não somente os grandes estabelecimentos cumpram com os requisitos legais na preparação e entrega dos alimentos", destaca ela.
No site do Sebrae-MT os empreendedores podem participar de uma consultoria online e gratuita, com orientações financeiras, sobre redes sociais e na questão da biossegurança. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-MT) também dá suporte aos empreendedores a respeito do assunto.
Conforme o texto do projeto, nos termos dispostos na Lei Complementar nº de 24 de dezembro de 1992 – Código Sanitário Municipal, ficam todos os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que fabriquem, beneficiem, transportem, conservem, acondicionem, embalem, depositem, comercialize, sirvam, de qualquer forma, alimentos para consumo humano, na modalidade "delivery" sujeitos a emissão de alvará sanitário, para exercerem suas atividades no município de Cuiabá.