Foi apresentada nessa semana, em audiência online, a proposta de concessão do Parque Estadual das Águas Quentes de Mato Grosso. É estimado investimento de R$ 17 milhões para realizar melhorias na infraestrutura do parque. A receita operacional anual média prevista do parque é de aproximadamente R$ 13,4 milhões. A modelagem econômica foi realizada levando-se em consideração a média da visitação atual do parque e taxa de ocupação observada no complexo hoteleiro nos últimos anos. A previsão de retorno do investimento no projeto (payback) é no oitavo ano de vigência do contrato.
Na audiência online, realizada na quarta-feira (05), foram colhidas as considerações para aprimoramento do projeto e serão analisadas. O encontro foi aberto para toda a população. A previsão é que o edital seja lançado ainda em 2020.
O objetivo do projeto é conceder à iniciativa privada o direito de explorar a Unidade de Conservação do Parque Estadual Águas Quentes, incluindo o complexo hoteleiro instalado na área, pelos próximos 30 anos. A proposta para o Parque é um reposicionamento de negócio do complexo hoteleiro, ao mesmo tempo em que desenvolve um turismo responsável, proporcionando meios e estratégias para fortalecer a conservação e preservação da área. O projeto busca enriquecer a experiência de visitação e conformar o Parque Águas Quentes como um atrativo singular na região.
Para a concessão da Unidade, a secretária adjunta de Gestão Ambiental, Luciane Bertinatto, destaca que o objetivo é a melhor utilização pública do espaço, tendo a iniciativa privada como parceira do projeto. “O Parque é uma riqueza natural que as pessoas devem usufruir com qualidade, sempre pensando na conservação local ambiental”. Composto por uma área de 1500 hectares, o Parque foi a primeira unidade de conservação de Mato Grosso. A área abriga grande biodiversidade e protege as nascentes e fontes hidrotermais da Serra de São Vicente, em Santo Antônio de Leverger.
O projeto prevê que o empreendedor poderá explorar, além da hospedagem e o contato com as águas termais, atividades de lazer como arvorismo, trekking, passeios de bicicleta, dentre outras atividades cuja essência é a integração com a natureza e a promoção da educação ambiental.
O modelo de concessão de unidades de conservação já é amplamente utilizado no Brasil, que conta com 97 iniciativas já identificadas em todo o território nacional, sendo que 15 dessas já se materializaram em contratos de concessão assinados, conforme dados fornecidos pela Radar PPP. É o caso dos Parques Nacionais do Itatiaia (Rio de Janeiro), da Chapada dos Veadeiros (Goiás) e Marinho de Fernando de Noronha (Pernambuco), ambos sob gestão do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Além de iniciativas estaduais e municipais, como Parque Capivari (estado de São Paulo) e o Parque do Ibirapuera (município de São Paulo).
“Toda equipe vem trabalhando no projeto de melhorar os usos das nossas Unidades de Conservação desde 2017, quando estabelecemos a parceria com o Instituto Semeia para nos auxiliar nesse processo. Desde então, buscamos recursos para viabilizar os estudos necessários para elaboração dos planos de negócio e editais que estamos apresentando para a sociedade”, destaca o superintendente de Mudanças Climáticas e Biodiversidade da Sema, Elton Silveira.
Envio de propostas e dúvidas
Toda a documentação relativa ao projeto está disponível para consulta da população no site da Sema e as considerações e dúvidas podem ser enviadas para o e-mail subio@sema.mt.gov.br até o dia 30 de agosto. Já os investidores podem agendar reuniões individuais com a equipe até o dia 14/08 pelo formulário neste link. A equipe está disponível para as reuniões de sessenta minutos entre os dias 17 e 21 de agosto.
Íntegra da audiência ocorrida quarta-feira (05): https://youtu.be/P1nbEOSXxmM
Envio de sugestões até 31/08 para: subio@sema.mt.gov.br
Editais e documentos da proposta: http://www.sema.mt.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=1212&Itemid=292