As quatro empresas que solicitaram pedido de instalação na Zona de Processamento de Exportação (ZPE) de Cáceres (250 quilômetros de Cuiabá) terão vistorias do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) no dia 3 de julho. E na próxima assembleia das ZPEs brasileiras esse assunto vai ser deliberado, anunciou o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro.
Ele esteve participando hoje (21), juntamente com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, da plenária do projeto Rotas da Integração Sul-americana – Quadrante Rondon. A ZPE de Cácares, criada ainda nos anos 80, ainda não opera, mas é considerada importante parte do processo de integração do Sul Global.
Na terça-feira (25), Fávaro se reúne com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, para apresentar prioridade da aprovação destas primeiras empresas a se instalarem na ZPE de Cáceres.
“Há mais de 30 anos esperamos essa ZPE se tornar realidade. A ZPE só funciona com infraestrutura logística para dar escoamento. Se a gente não conseguir sair de Cáceres por rotas que deem escoamento, ela não se tornaria realidade. O conjunto de ações, a ZPE, as instalações físicas prontas, a aprovação das primeiras empresas para se instalarem aqui dentro, isso já gera as oportunidades”, disse Fávaro.
Com o papel de incentivar e reforçar o comércio do Brasil com países da América do Sul e reduzir o tempo e custo do transporte de mercadorias entre o país e a Ásia, o projeto das cinco rotas de Integração e Desenvolvimento Sul-Americano surgiu como uma demanda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e é liderado pelo Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO).
Uma delas é a Rota Quadrante Rondon que tem Mato Grosso como destaque com 10 obras previstas no Novo PAC.
“Quando nós vemos no mapa que nós estamos em Mato Grosso muito mais perto da China e do mundo asiático, pelo Pacífico, portanto pelo Chile, não tem sentido a gente processar os produtos lá em Santos. Não tem sentido não tirar efetivamente do papel a Zona de Processamento de Exportação. Então é uma questão de tempo. Ela está integrada nas Rotas de Integração”, explicou a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.