Uma carta aberta manifestando a opinião contrária da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja) e a Federação da Agricultura e Pecuária (Famato) referente a taxação de commodities exportadas, com o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) foi divulgada pelas entidades.
A primeira representa mais de 5 mil agricultores das culturas de soja e milho no Estado, e a outra, 89 sindicatos rurais.
Na carta, as entidades apontam entendimento é que suspendendo os efeitos da Lei Kandir, que desonera os produtos exportados, é possível aumentar a arrecadação e equalizar as contas do Governo. Mas aponta um estudo do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea), de 2015, que se houvesse uma alíquota de 9% de ICMS para soja, os agricultores teriam um saldo final negativo de (-) R$ 436,90 por hectare.
“Nessa situação, pequenos e médios agricultores sairiam da atividade, levando à concentração de terras e à intensificação de capital estrangeiro. Hoje, 50% dos sojicultores do estado têm área plantada de até 1.000 hectares, o que é pequeno porte em Mato Grosso, e, em sua maioria, administram a fazenda ao lado da família”.
As entidades lembram que “conforme o Imea, uma alíquota de 9% de ICMS sobre soja, milho e algodão poderia significar um incremento de R$ 2,1 bilhões aos cofres estaduais. Mas a própria arrecadação estadual pode ser impactada, já que o agronegócio é o principal arrecadador de tributos para o Governo do Estado. Hoje, já responde por 50% das receitas do ICMS, tendo gerado aos cofres estaduais R$ 3,9 bilhões no ano passado. E por 71% de todos os recursos recolhidos via Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab), quase R$ 560 milhões em 2015”.
No documento, as entidades lembram que “Mato Grosso é o estado brasileiro mais dependente do agronegócio: 50% de seu produto interno bruto (PIB) vem desse setor. A cada dois empregos criados numa lavoura de soja, um outro emprego é gerado na economia local – no comércio, na rede de serviços, na indústria. Reduzir a competitividade do agro impacta muito mais do que a agricultura”.
Elas ainda reconhecem que de “2005 a 2015, a população mato-grossense cresceu 30%, e a arrecadação de ICMS, 157%. A Receita Corrente Líquida (RCL) subiu, em média, 6,1% de 2007 a 2015, mas as despesas com pessoal se ampliaram 11,2% no mesmo período”. Mas entendem que “um novo imposto pode aparentemente equilibrar as contas públicas, mas muito mais importante é discutir reformas, como a administrativa, visando uma máquina pública mais eficiente, capaz de pelo menos equilibrar custos e despesas públicos. É necessário debater um novo formato de Pacto Federativo, que possa descentralizar receitas entre municípios, Estado e União, sem prejuízo aos cidadãos, aos servidores públicos ou a quaisquer outros setores da economia”.