Na tarde desta segunda-feira (07.11), foi lançada na Assembleia Legislativa a Frente Parlamentar em Defesa do Comércio de Mato Grosso. A reivindicação aos deputados estaduais para a criação desta Frente foi realizada pela Fecomércio/MT em defesa dos empresários do estado que questionam as melhorias na reforma tributária, principalmente do ICMS.
A alíquota básica deste imposto deverá de um modo geral, variar entre 12% a 18% e será simplificada e mais eficiente. Haverá também uma alíquota intermediária, que pode ser de 25% para os setores de energia, combustível e comunicação e uma mais alta para bebidas e cigarros, que pode chegar a 35%. A proposta de reforma está sendo elaborada pela Fundação Getúlio Vargas e equipe econômica do governo e está em discussão com os setores empresariais do estado.
Com a nova reforma a tributação deverá ocorrer na saída do produto, de onde se originou e não mais apenas quando entrar no estado. Outro item é a simplificação, pois a cobrança do imposto por tipo de empresa e não por produto torna a tributação mais complexa. Isso deve ser alterado conforme já ocorre em outros estados.
O representante da Secretaria de Fazenda do Governo do Estado, Vinícius Simioni ressaltou durante a criação da Frente Parlamentar que a ideia é ter 5 faixas de tributação e o ICMS ser aplicado de forma mais simplificada por produto e não por setor empresarial. “O segmento de varejo é o segundo maior recolhedor de impostos no estado, entendemos a importância deste e de outros setores para Mato Grosso. É importante ressaltar que o projeto ainda não está fechado, está em discussão com os segmentos para a melhoria no modelo atual”, disse Vinícius.
O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso (Fecomércio/MT), Hermes Martins, comemorou a criação da Frente Parlamentar e disse que Mato Grosso é o primeiro estado do Brasil a criar esta frente estadual em defesa do comércio. “É um momento decisivo para colaborarmos tanto com o Poder Legislativo quanto com o Executivo. Nos colocamos à disposição para o que precisarem”, disse Hermes. O assessor Legislativo da Confederação Nacional do Comércio (CNC), Felipe Oliveira também esteve presente no evento e disse que Mato Grosso é um exemplo, pois está dando atenção a um setor muito importante. “O comércio brasileiro representa quase 60% do PIB e 80% dos trabalhadores no país e este parlamento está de parabéns em discutir assuntos para o bem de toda a sociedade. Colocamos à disposição a CNC para o que precisarem”, disse Felipe.
O presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso (FCDL/MT), Paulo Gasparotto, lembrou que o comércio tem a obrigação de recolher de mais de 3 milhões de mato-grossenses os impostos embutidos nos produtos e serviços e reverter bilhões aos cofres do estado. “É uma missão extremamente árdua e onerosa para os empresários arrecadarem estes impostos. Vendemos a prazo e pagamos antecipado e arrecadamos mais de R$ 18 bilhões para o estado. Este setor precisa da devida atenção, pois empregamos mais de 400 mil pessoas em Mato Grosso”, disse Gasparotto.
A Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Mato Grosso (FACMAT) também esteve presente na criação da Frente Parlamentar e disse por meio do seu presidente, Jonas Alves de Souza, que este assunto deve ser tratado no ambiente onde se aprovam as leis para que possamos ponderar e colocar nossas necessidades. "Entendo a situação do governo em querer arrecadar mais neste momento de crise, porém temos que refletir se os empresários podem pagar mais impostos e se a população também está disposta a pagar mais impostos. Está muito difícil a situação e criou-se uma insegurança no futuro dos negócios", disse Jonas.
Diversos deputados estaduais aderiram à discussão, entre eles Oscar Bezerra (PSB) que presidiu a sessão de implementação da Frente Parlamentar e Janaína Riva (PMDB). Janaína ressaltou a preocupação do curto prazo para realizar a discussão e aprovação da lei. “Em meio a uma grande insegurança jurídica que vivemos, precisaríamos de pelo menos seis meses para discutir o assunto. O empresário de Mato Grosso já está com uma arma apontada para eles chamada decreto 380 que está prestes a entrar em vigor e agora em discussão a reforma tributária de forma mais ampla”, disse Janaína.
O poder Executivo e Legislativo correm contra o tempo para a nova reforma valer a partir de 2017. Para isso ocorrer, a lei teria que ser votada ainda neste ano, pois alterações de lei, pelo princípio da anterioridade, só podem valer no ano seguinte da sua aprovação. A previsão do governo é enviar até dia 20 de novembro a proposta para a apreciação da Assembleia Legislativa.
O deputado Oscar Bezerra (PSB) disse que neste momento de crise, onde mais empresas estão demitindo a cada dia para conseguir sobreviver no mercado, é importante debater um projeto desta importância, pois serão analisados as legalidades, benefícios e melhorias. “Será uma mudança histórica na reforma do código tributário do estado. Gostaria que nossa assessoria já providenciasse os dados necessários de arrecadação dos setores do comércio para entendermos de forma ampla para fazermos as discussões e propostas necessárias para a melhoria da reforma tributária”, finalizou Oscar.
A Frente Parlamentar em Defesa do Setor de Comércio de Bens, Serviços e Turismo é composta pelos deputados Oscar Bezerra (PSB), Janaina Riva (PMDB), Dilmar Dal Bosco (DEM), Sebastião Rezende (PSC), Zé Domingos Fraga (PSD) e Carlos Avalone (PSDB).
O MT Econômico esteve presente no evento e vai continuar acompanhando esse assunto.