O governo federal anunciou nesta quinta-feira (7) a meta fiscal de 2017. O ministro da Fazenda, Henrique Meireles vai encaminhar a proposta ao Congresso com rombo de R$ 139 bilhões para o ano que vem. Segundo o governo, os gastos devem superar a arrecadação, sem contar os juros da dívida pública.
Meirelles afirmou que o déficit das empresas estatais federais é de R$ 3 bilhões e a previsão de déficit dos Estados é de R$ 1 bilhão (projeções para os Estados que não estão sob controle do Governo Central).
Aumento do gasto público
Ao invés de cortar despesas, o governo federal vem adotando medidas que ampliam o rombo nas contas públicas deste e dos próximos anos, entre elas a renegociação da dívida dos estados e municípios com a União, com impacto de R$ 15 bilhões só em 2017.
Também contribuem com o aumento do déficit fiscal o aumento aprovado para servidores (estimativa de R$ 25,2 bilhões a mais em despesas no ano que vem) e o reajuste de 12,5% para o benefício pago às famílias inscritas no Bolsa Família, que vai elevar os gastos em R$ 3 bilhões por ano.
A revisão da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2017 anunciada pelo ministro é bem maior que a prevista pelo governo de Dilma Rousseff, de R$ 65 bilhões. Portanto, caso seja aprovada pelo Congresso, o resultado negativo do ano que vem será menor que a esperada para 2016, com meta de R$ 170 bilhões.
De acordo com o ministro, sem receitas adicionais no próximo ano, o déficit ficaria em R$ 194 bilhões, considerando que as despesas obrigatórias seguirão a tendência de crescimento dos últimos anos.
Inflação
Já para a inflação do próximo ano, a estimativa do governo, tendo por base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), é de 4,8%. Com isso, a previsão do governo é de que a inflação ficará um pouco acima da meta central de 4,5% fixada para o ano que vem, mas abaixo do teto de 6% do sistema de metas.
Brasil ainda no negativo
Com o rombo das contas públicas em 2017, o País passará pelo quarto ano com as contas fechadas no negativo. Para este ano, o Orçamento originalmente previa uma meta de superávit primário de R$ 30,5 bilhões. Por causa da queda das receitas decorrente da recessão econômica, a meta foi atualizada para um déficit de R$ 170,5 bilhões, aprovada pelo Congresso Nacional no fim de maio. O déficit primário é o resultado negativo nas contas públicas antes do pagamento dos juros da dívida pública.
Quem será o culpado caso os efeitos da medida não alcancem os resultados desejados ano que vem?
Resta saber se ano que vem, o governo ainda vai continuar falando da “herança do PT” ou vai se responsabilizar pelas medidas adotadas neste ano. Diversas medidas positivas têm sido adotadas pelo atual governo Michel Temer. Será que esta meta fiscal será positiva ou trará efeitos negativos para o país no curto prazo? O Mato Grosso Econômico vai continuar acompanhando e traz para você notícias atualizadas que podem impactar o Brasil e consequentemente nosso estado.