Nesta segunda-feira(1º), o vice-presidente de Habitação (VIHAB) da Caixa, Nelson Antonio de Souza, reafirmou a meta da instituição de recontratação do correspondente a R$ 300 milhões de obras paralisadas do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) do governo federal. Em Mato Grosso, são 6,1 mil unidades paralisadas das faixas 1 e 2, sendo 90% relativos à faixa 1. A proposta é que as obras sejam retomadas até o fim de 2016.
O dirigente também assegurou a contratação de novos projetos do PMCMV – para as faixas 2 e 3 -, e recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), na ordem de R$ 700 milhões. Desta forma, Mato Grosso terá um total R$ 1 bilhão para investimento neste segundo semestre do ano.
A reunião é fruto de uma articulação do Sinduscon-MT, com apoio da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), que trouxe a Cuiabá todo o staff técnico da matriz da Caixa Econômica Federal, em Brasília. O evento contou também com a presença do presidente do Sindicato da Habitação (Secovi/MT), Marco Pessoz; do superintendente Regional da Caixa em Mato Grosso, Moacyr do Espírito Santo; e de gerentes gerais da Caixa no Estado.
Esse encontro é um desdobramento de uma reunião ocorrida no dia 20 de julho na capital federal, através de uma interlocução do deputado federal Ezequiel Fonseca (PP-MT) com o presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi, em que participaram os empresários Julio Flávio Campos de Miranda e Cezário Siqueira Gonçalves Neto, respectivamente presidente e vice-presidente do Sinduscon-MT.
“Não faltarão recursos para a habitação na Caixa em 2016, não será este o problema. Nós temos R$ 93 bilhões para essa finalidade no país só este ano. Estamos garantindo a aplicação social e, agora, com as medidas lançadas há duas semanas alcançaremos esse objetivo. Já aplicamos mais de R$ 38 bilhões, restando 54 bilhões. Desse total, 38 bilhões serão para habitação e 16 bilhões para a habitação de mercado. Isso é importante para a economia, importante para o mercado”, destacou vice-presidente da VIHAB.
Para Julio Flávio, as medidas são um combustível para que o setor continue fomentando o desenvolvimento socioeconômico do país e do Estado, ao mesmo tempo em que cria instrumentos para gerar emprego e renda, e a diminuição do déficit habitacional. “A Caixa responde por 70% do crédito imobiliário do país. É o maior agente financiador da construção no Brasil. Por isso é importante medidas econômicas que permitam alavancar o setor e assegurar a retomada do crescimento”, reforça o presidente do Sinduscon-MT.
O empresário Fausto Echer, que atua no sul do Estado, disse durante o encontro que houve uma desaceleração do setor em virtude da escassez de recursos para quem quer construir. “Na região Sul, em Rondonópolis, o setor cresce. O desenvolvimento é muito grande, talvez até um pouco superior em relação à média do Estado, em função daquela área industrial que é a mais pujante de Mato Grosso. O município comporta as três malhas de transporte: rodoviária, ferroviária e aérea. E vem crescendo muito. È realmente muito válido e que saiamos daqui com a solução dos problemas e com um novo horizonte para construção civil”, destaca.
A reunião trouxe a Cuiabá o gerente habitacional da Prefeitura de Rondonópolis, Jean Carlos Santos, e o presidente do Sinduscon-Sul-MT, Wagner Gasbarro Nascimento. Em Rondonópolis, há 450 unidades habitacionais com obras paralisadas da faixa 1. Gasbarro disse que no interior de Mato Grosso falta uma estrutura de atendimento às construtoras semelhante à que acontece em Cuiabá.
Mais de 20 construtoras de várias partes do Estado participaram do encontro, além da gerente Regional Habitação e Construção Civil da SR/MT, Fátima Regina Casteli e Pinheiro; do gerente Regional de Pessoa Jurídica da SR/MT, José Luiz Dias; do superintendente nacional do PMCMV, Henrique Marra; da gerente Nacional da Caixa, a engenheira Ana Paula Cunha e do superintendente Nacional da Caixa, Adriano Assis.
Sugestões – Durante a reunião, empresários do setor puderam tirar dúvidas em relação a procedimentos de contratação e pagamento das obras. Ao fim do encontro, ficou acordado que Sinduscon-MT apresentará à Caixa um conjunto de sugestões relacionadas a análise, condição de contratação e acompanhamento dos projetos em execução. O maior problema enfrentado pelos empresários da indústria da construção tem relação com os normativos que entram em vigor quando o projeto está em andamento.
“É importante salientar que mesmo que as alterações possam não representar grandes alterações físicas aos projetos, a sua implementação pode gerar alterações de custos e prazos de aplicações que em muitos casos podem inviabilizar estes projetos. E em alguns casos, as alterações representam a necessidade de um retrocesso de todo o projeto a outros órgãos de análise e aprovações, inclusive licenciamentos ambientais”, completa Cezário Siqueira.