Os devedores com débitos de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), taxas de coleta de lixo, licença e localização, uso e ocupação do solo, entre outros tiveram os nomes inscritos pela Prefeitura de Cuiabá em dívida ativa.
Os débitos protocolados na Vara Especializada em Execuções Fiscais são referentes ao ano de 2015. O valor é de R$ 103 milhões e que serão protestados ou irão para execução fiscal.
“Na Vara Especializada o juiz analisa apenas pendências fiscais, por isso, a decisão é bastante célere. O contribuinte em débito será ajuizado e pode até mesmo perder o imóvel, que será penhorado para a quitação da dívida”, informou César.
O maior montante inscrito em dívida ativa refere-se ao IPTU, cujos valores chegam a R$ 79 milhões. Em seguida, são autos de infração, que podem ser multas ambientais ou de trânsito, que somam R$ 1,8 milhão. Além de dívidas por falta de pagamento da coleta de lixo, que chega a R$ 627 mil, e taxas de licença e localização, R$ 267 mil, e de uso e ocupação do solo, R$ 137 mil.
César disse ainda que a cobrança aos devedores é feita em respeito aos contribuintes que pagam os impostos corretamente. “Isentar devedores seria injusto com aqueles que pagam. Dessa forma, em breve também serão inscritos em dívida ativa aqueles que não quitaram as pendências referentes a 2016”, pontuou o procurador-fiscal.
O contribuinte que desejar regularizar o débito e retirar o nome da dívida ativa deverá ir até a Procuradoria Fiscal do Município, localizada na Rua Pedro Celestino, nº 54, em frente à Praça Alencastro. A dívida poderá ser parcelada, porém não haverá desconto de multa e juros.
O horário de funcionamento da Procuradoria Fiscal é das 8h às 17h. Esclarecimentos e reclamações podem ser feitos através do telefone (65) 3624-8276.
O procurador-fiscal lembrou que este ano não será realizado o Mutirão Fiscal, em parceria com o Tribunal de Justiça, que promovia a quitação de débitos com descontos em multa e juros. “Estamos em ano eleitoral, que veda a realização dos mutirões para regularização de dívidas. O próprio Tribunal de Justiça já instruiu os municípios a esse respeito e, portanto, nenhum mutirão será realizado”, finalizou.