Como o governo não convalidou a lei de incentivos fiscais e sim, promoveu uma minirreforma tributária ao apresentar o Projeto de Lei Complementar (PLC) 053/2019, a Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat) disse que mesmo após muita batalha e intermináveis reuniões, que perduraram cerca de setemeses, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) votou o substitutivo do famigerado PLC 53/2019, sendo ele aprovado com 14 votos favoráveis, em segunda votação.
O que se viu por parte da postura do governo de Mato Grosso ao apresentar esse PLC foi uma completa insensibilidade às dificuldades do setor produtivo, um completo desconhecimento dos reais impactos que essa proposta vai causar à cadeia como um todo, onerando tanto o pecuarista quanto diminuindo ainda mais o poder de compra do consumidor, pelos reais aumentos do produto nas gôndolas do varejo, pontua o setor por meio de nota.
Ainda por meio do documento distribuído ontem, já houve uma oneração sobre a carga tributária paga pelo setor desde o começo do ano, quando se revisou a lei do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab), que somente nesse ano, como informam, irá movimentar cerca de R$ 65 milhões. “Esse é o valor que o pecuarista vai contribuir a partir do novo Fundo. A ânsia do executivo estadual em aumentar seu caixa foi tamanha, que quase ou em nada levou em consideração os problemas que o aumento da alíquota {do Fethab} causará no setor produtivo, tentando jogar quase toda a responsabilidade de arrecadação para cima dos produtores”.
Desde que assumiu o Executivo, são sete meses de negociação entre o setor produtivo e o governo do Estado. “Junto a outras entidades parceiras tentamos, em vão, sem sucesso, mostrar ao Executivo o quão prejudicial seria a cobrança das alíquotas nos valores propostos pela equipe do governo Mauro Mendes. Estes parceiros viram que era preciso alertar o governo de alguma forma, na tentativa de amenizar o estrago que já estava sendo causado, diante da postura rígida e pouco amigável do governo para negociações com o nosso setor”, afirmam os pecuaristas em nota.
Apesar de a taxação ter ocorrido com a aprovação do PLC 053/2019, a Acrimat destaca que a situação ainda pôde ser ‘melhorada’. “Foram aprovadas as alíquotas de 2% e 2,65%, respectivamente, venda de gado vivo para o mercado local e o interestadual. Não é de perto o que a Acrimat sugeriu, mas também não é o que o governo de Mato Grosso queria no começo das negociações, pois o mesmo estava irredutível e desejava 7% para a carne no mercado interno e 3% para operações interestaduais. Agora o foco é monitorar os preços dos frigoríficos e buscar o melhor para o produtor e para a sociedade mato-grossense, garantindo a geração de emprego e renda”.