Os relatórios feitos pela empresa de auditoria independente KMPG sobre as obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) será entregues pelo governo do Estado para a Justiça Federal no dia 28 de março.
Uma indisponibilidade do sistema eletrônico do Tribunal Regional Federal da 1ª Região impediu o protocolo no prazo estabelecido anteriormente.
Pela decisão anterior, o Governo do Estado tinha até o dia 19 de março para protocolar os dois relatórios restantes elaborados pela KPMG. No entanto, a Portaria do TRF da 1º Região, de 28 de janeiro de 2016, suspendeu os prazos processuais para atualização dos 26 bancos de dados da Região.
A contratação de uma empresa de consultoria foi autorizada pela Justiça Federal em agosto do ano passado. O Estado apresentou o pedido devido à falta de informação técnica para dar andamento à obra. A KPMG ficou responsável pela confecção dos relatórios detalhados ao Estado sobre a viabilidade financeira do modal, o cronograma de término de obras, a estimativa de demandas de operação durante os próximos 20 anos, proposta de integração do modal à matriz de transporte de Cuiabá e Várzea Grande, como também o cronograma de desembolso do Estado para implantação do VLT.
Viabilidade e custeio
A primeira parte com os estudos sobre o desembolso da obra já foi protocolado pelo governo na Justiça Federal. O primeiro relatório apontou que a obra deve custar R$ 535 milhões a menos que o valor exigido pelo consórcio construtor, ou seja, se tivesse dado continuidade à obra em 2015, o Estado teria tido prejuízo neste montante, dinheiro suficiente para a construção de seis hospitais com 300 leitos cada.
De acordo com o estudo da KPMG, a conclusão do VLT deve custar mais R$ 602 milhões aos cofres públicos. O valor é muito abaixo do R$ 1,135 bilhão solicitado pelo Consórcio VLT Cuiabá no ano passado, que elevaria o custo total final da obra para R$ 2,2 bilhões. Isso significa dizer que, se o Governo do Estado tivesse dado a ordem de serviço para continuidade das obras no início de 2015, teria perdido R$ 535 milhões.
Os dois relatórios finais vão apontar a viabilidade, a forma de operação do modal e a proposta de integração com o transporte público de Cuiabá e Várzea Grande. Com isso, será possível, por exemplo, conhecer o valor da passagem.
Histórico
O VLT deveria ter sido entregue em junho de 2014, antes mesmo do início dos jogos da Copa do Mundo em Cuiabá. Entretanto, os sucessivos atrasos levaram o governo a fazer um aditivo prevendo o término para 31 de dezembro do mesmo ano. Porém, as obras foram paralisadas antes mesmo deste prazo. A atual gestão estadual discute a questão na Justiça, uma vez que o consórcio construtor cobra, pelo menos, R$ 1,1 bilhão para a finalização da obra.
O consórcio VLT Cuiabá venceu a licitação realizada em junho de 2012, na modalidade do Regime Diferenciado de Contratação (RDC), que não permite aditivos, por R$ 1,447 bilhão. Deste total, R$ 1,066 bilhão já foram pagos pelo Governo do Estado.