Com a crise instalada no país, o governo federal está apertando mais o cinto para os estados. Dilma deve enviar ainda hoje (22) o projeto de lei complementar para refinanciar a dívida dos estados e do Distrito Federal com a União.
O anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda, Nelson Barbosa. Conforme acordo fechado na semana passada, os governos locais poderão alongar a dívida com a União em 20 anos, de 2027 para 2047, e as dívidas com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em dez anos. “Alongar a dívida pode ser interessante a curto prazo, mas quando você alonga a dívida, aumenta também os juros. E o problema maior não é nem esse, são as condições para aderir a esse programa, são cláusulas draconianas que colocam o Estado em uma situação de engessamento da máquina pública e principalmente, com relação às despesas de pessoal, sem poder fazer nomeação, sem poder fazer aumento, principalmente mudando os limites de gastos de pessoal”, explicou Júlio Modesto, secretário de Gestão de Mato Grosso.
De acordo com ele, a análise das condições da proposta realizada pelo Governo Federal está sendo feita pela equipe econômica do Estado e o governador Pedro Taques tomará a decisão. “Como as cláusulas são muito drásticas, Estados que estão mais desesperados, onde o endividamento é muito maior que o nosso, nem vão pensar duas vezes, vão aderir ao programa. Mas para Mato Grosso nós temos outras alternativas e vamos buscar todas elas. Vamos esgotar todas as possibilidades para não fazer dessa a única saída”, afirmou o secretário de Gestão.
Os estados mais endividados poderão ainda pedir um desconto de 40% no valor das parcelas, limitado a R$ 160 milhões por mês, por até 24 meses, sendo o valor não pago nesse período transferido para as parcelas posteriores. Em troca da renegociação, os governadores precisarão aprovar leis locais de responsabilidade fiscal, não conceder novos incentivos fiscais e não nomear novos servidores, salvos os casos de reposição por aposentadoria ou falecimento nas áreas de saúde, educação e segurança.
A renegociação da dívida dos estados não terá impacto fiscal em 20 anos porque todo o débito será pago, mas fará a União deixar de receber recursos no curto prazo. Caso todos os estados assinem até junho os acordos de renegociação, o governo federal deixará de arrecadar R$ 9,6 bilhões em 2016, R$ 18,6 bilhões em 2017 e R$ 17,3 bilhões em 2018.
Segundo o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, a medida representa um alívio temporário para os estados, mas trará economia no longo prazo por causa das reformas estruturais que os governadores terão de fazer. “Este é um auxílio necessário, num momento em que a economia brasileira atravessa dificuldade e está todo mundo fazendo ajuste. É indicado que o governo dê um auxílio temporário e com contrapartida para que saiam com finanças em melhor organização”, disse.
No mesmo projeto de lei complementar, o governo também pretende limitar o crescimento dos gastos públicos nos próximos anos. Haverá um teto de gastos para vários anos que seria incorporado ao Plano Plurianual (PPA), com medidas de redução da despesa automaticamente acionadas para o ano seguinte caso o limite seja estourado. O ajuste automático será implementado em três estágios, conforme a magnitude do excesso de gasto. No último estágio, aumentos do salário mínimo acima da inflação ficam proibidos.
“Não estamos inventando nenhuma jabuticaba. A história mostra que todos os países que introduziram medidas de controle do crescimento dos gastos foram bem-sucedidos em estabelecer o controle fiscal”, declarou Barbosa. A medida também havia sido anunciada em fevereiro, quando o governo anunciou os cortes no Orçamento deste ano.
Os limites máximos, segundo Barbosa, serão estabelecidos pelo Congresso Nacional na votação de cada Plano Plurianual.