Para tentar receber dívidas de impostos, o governo de Mato Grosso encaminhou à Assembleia Legislativa duas mensagens que tratam do parcelamento de débitos tributários e da remissão parcial ou total de multa e juros sob os valores devidos.
Com essa medida o governo tenta nesse momento de crise mais uma saída para aumentar a receita pública. O projeto cria o Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso (Refis/MT).
Esse programa é fundamentado numa resolução do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), aprovada no último encontro, realizado em Manaus.
Pela proposta haverá descontos de multa e juros em todos os créditos tributários relativos a impostos estaduais, incluindo o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). A única exceção trata do pagamento de ICMS por empresas optantes pelo Simples Nacional, declarados na respectiva Declaração Anual do Simples Nacional ou no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional, além do ICMS de mesma natureza.
O texto prevê descontos progressivos, conforme a data do débito e o número de parcelas a serem pagas, que será definido pelo contribuinte após a assinatura do termo de confissão de dívida e a opção pelo Refis. O maior percentual de desconto ocorre para a quitação de débitos com fatos geradores realizados até 31 de dezembro de 2012.
Neste caso, para o parcelamento em até 24 vezes, haverá a remissão de 100% sobre o total dos juros, da multa moratória e da penalidade decorrente do descumprimento da obrigação principal e mais 90% incidente sobre o valor total da penalidade decorrente da obrigação acessória. Para que o Refis seja aprovado pelos deputados, o governo encaminhou também a mensagem que trata da aprovação da resolução 030/2016 do Confaz, que autoriza a inclusão do ICMS no programa de refinanciamento.