No encontro ontem (30) com os prefeitos de 141 municípios, o governo de Estado recebeu mil demandas das cidades do interior.
O governador Pedro Taques frisou a necessidade de união para superar a crise econômica e juntos buscar soluções para superar o atual momento. Cerca de mil demandas foram encaminhadas ao Executivo estadual pelos 141 municípios de Mato Grosso.
A maior demanda pedida por prefeitos foi sem dúvida à pavimentação urbana. Outro ponto foi o repasse do Fethab e os repasses da saúde.
Taques afirmou ainda que nos três primeiros meses do ano houve foi um momento com grandes dificuldades diante da redução de repasses pelo Governo Federal aos estados e municípios. Fora isso, a União também não repassou os R$ 422 milhões referentes ao FEX de 2015. “Deste montante, 25% vai para os municípios. Sem esse dinheiro os repasses diminuíram”, completou.
Consórcios intermunicipais
Referente aos consórcios municipais, o secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Taques, disse que o governo pretende fazer novas rodadas de atendimento com os consórcios regionais. Para ele, o formato de atendimento beneficia os prefeitos e gera economia de tempo e de recursos, uma vez que não precisam voltar várias vezes à capital para ser atendido.
O presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), Neurilan Fraga, pediu a todos os prefeitos de Mato Grosso para estreitar ainda mais a relação e parceira com o Governo do Estado para que se possa superar o momento de dificuldade. “Sem dúvida nenhuma, precisamos ainda mais estender as mãos ao Governo do Estado e através das parcerias e diálogo superarmos esse momento tão difícil. Essa crise não termina amanhã e não termina com a saída da presidente Dilma Rousseff (PT), ela continuará. A minha mensagem é de humildade, parceria, diálogo e compreensão, juntar as nossas energias para superar”, disse.
No evento estavam presentes o vice-governador Carlos Fávaro, que está em processo de transição para ocupar o comando da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema).
Também houve atendimento das Secretarias de Estado de Saúde (SES); Infraestrutura e Logística (Sinfra); Educação, Esportes e Lazer (Seduc); Cidades (Secid); Assistência Social (Setas); Segurança Pública (Sesp); Meio Ambiente (Sema); Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários (Seaf). Além do Instituto de Terra de Mato Grosso (Intermat) e a Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer).