O setor produtivo de Mato Grosso quer que o governo estadual altere o indexador de correção de valores da unidade padrão fiscal, utilizada como base de cálculo para cobrança de taxas e impostos. Atualmente é usado o IGP-DI e a reivindicação é que seja usado o IPCA.
Deputados também estão se mobilizando para apoiar o agronegócio, pois consideram plausível o pedido, pois o IPCA é o índice oficial da inflação brasileira e não o IGP-DI.
IGP-DI
O Índice Geral de Preços (IGP) é um índice que mede a variação de preços da economia brasileira dentro de um período. O IGP-DI é uma das modalidades do índice que mede apenas a Disponibilidade Interna, deixando de considerar produtos e serviços exportados.
De dezembro de 2019 a novembro de 2020, o IGP-DI acumulou alta de 24,2%, enquanto o IPCA (que corresponde ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), fechou o período em 4,3%. Com isso, o valor da Unidade Padrão Fiscal (UPF-MT) saltou de R$ 146,44 em janeiro do ano passado para os atuais R$ 181,98.
“A UPF define o valor que o cidadão vai pagar em seus débitos fiscais, como taxas do corpo de bombeiros, do judiciário, licenciamento ambiental, entre outros. Então, esse não é um problema só de quem paga Fethab, mas de todo contribuinte e todo cidadão de Mato Grosso. Por isso, protocolamos um pedido com o máximo de urgência”, disse o presidente da Aprosoja-MT, Fernando Cadore.
Fethab
O Fundo de Transporte e Habitação mato-grossense, mais conhecido como Fethab, foi criado pela Lei estadual nº 7.263 em 2000 para aplicar recursos em melhorias na infraestrutura de transporte estadual e na habitação e incide sobre a comercialização de commodities.
Em Mato Grosso, o Fethab rende aos cofres públicos algo em torno de R$ 2,3 bilhões por ano. O recolhimento ocorre desde 2000 e incide na produção primária, como soja, milho, algodão, madeira, óleo diesel, gado em pé e carne para exportação.