Nesta terça-feira (19) foi realizada a segunda audiência pública para debater as novas divisas intermunicipais de MT.
O Projeto de Atualização das Divisas do Estado é elaborado pela Secretaria de Planejamento (SEPLAN), Gabinete de Articulação e Desenvolvimento Regional (GADR), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Comissão de Revisão Territorial da ALMT.
Para o presidente da comissão, deputado Ondanir Bortolini (PSD), Nininho, esta audiência é necessária porque o estado sofre dificuldades administrativas. “O estudo foi realizado em muitos municípios onde os limites territoriais não são claramente definidos. No último mês foram realizadas as oficinas de trabalho, onde os municípios apresentaram suas principais solicitações. A audiência é para podermos tornar público o que foi dito nas oficinas, ampliar essas discussões com os representantes dos municípios envolvidos e assim definir o melhor a se fazer para atender as necessidades da população”, disse o presidente.
No primeiro momento da audiência, a coordenadora de Estruturas Territoriais, Miriam Mattos da Silva, que também integra a Diretoria de Geociência do IBGE do Rio de Janeiro, fez uma breve apresentação sobre as bases territoriais de Mato Grosso e falou sobre o Censo Agro 2017. Logo depois houve a apresentação do gerente de Estruturas Territoriais do IBGE – RJ, José Henrique da Silva, que falou sobre a necessidade de modernização da componente legal e da divisão político-administrativa do Estado.
A apresentação do trabalho realizado, até o momento, no 2º bloco foi feita pela coordenadora de Cartografia da Secretaria de Estado de Planejamento (SEPLAN), Ligia Camargo. A coordenadora destacou a importância da parceria com o executivo do Estado e a ALMT na realização desse trabalho. “Esse projeto consiste na readequação do conjunto de leis que existe em relação às divisas territoriais de Mato Grosso, que por terem sido criadas há muitos anos necessitam de atualizações conforme as atuais necessidades dos municípios e é isso que esse grupo de trabalho vem fazendo, discutindo as demandas e procurando resolver essas inconsistências territoriais”, explicou à coordenadora.
Para o prefeito de Campo Verde, Fábio Schroeter, a Comissão de Revisão Territorial é importante e está fazendo um excelente trabalho, trazendo benefícios diretos à população. “Os cidadãos devem ser o foco deste trabalho para que os limites sejam bem definidos e as comunidades saibam a quem recorrer”, reforça Schroeter.
De acordo com a bióloga do Núcleo Ambiental e Desenvolvimento Econômico da ALMT, Cidirlene Cunha, os municípios que tiverem contestações em relação ao que foi apresentando na audiência pública têm 15 dias para se manifestarem por meio de documento protocolado na Comissão da ALMT. “A equipe da Comissão irá se reunir para analisar as manifestações e verificar se há necessidade de marcar uma nova reunião entre os municípios envolvidos, caso seja necessário a equipe técnica retorna in loco na região”, explicou Cidirlene.
Os municípios que compõem o 2º bloco são: Chapada dos Guimarães, Nobres, Nova Brasilândia, Planalto da Serra, Poconé e Rosário Oeste. Já os municípios limítrofes são: Diamantino, Cáceres, Barra do Bugres, Alto Paraguai, Paranatinga, Primavera do Leste, Campo Verde, Nova Mutum, Porto Estrela e Santa Rita do Trivelato.
A audiência contou com a participação do secretário de Desenvolvimento Regional, Eduardo Moura, com o representante da Procuradoria Geral do Estado, Dr. Felipe da Rocha, com os deputados estaduais, Eduardo Botelho (PSB), Wilson Santos (PSDB) e Maria Isaura (PDT), com os representantes dos 16 municípios envolvidos nesse 2º bloco, convidados, entre outras autoridades.