O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, anunciou hoje (27) que, nos próximos dias, terá início um programa de financiamento internacional para recuperação de pastagens degradadas, com juros mais favoráveis. “Isso contribuirá para a revitalização de aproximadamente quatro milhões de hectares por ano, com calagem, fostato e cloreto de potássio”, frisou, salientando a importância do setor de fertilizantes para o êxito dessa iniciativa.
A notícia foi dada em primeira durante a abertura do 11º Congresso Brasileiro de Fertilizantes, realizado pela Associação Nacional para Difusão de Adubos (ANDA).
Fávaro lembrou que, no âmbito da meta de recuperar 40 milhões de hectares de pastagens, já haviam sido disponibilizados, no presente Plano Safra e no anterior, R$ 2 bilhões, com juros de 7% ao ano, dois de carência e 10 anos para amortização. “Produziremos mais nessas áreas hoje degradadas e preservaremos as florestas. Isso será importante para garantir o acesso dos nossos produtos do agro aos maiores mercados do mundo e para manter a sustentabilidade no campo”, frisou.
O ministro também anunciou que, visando contribuir para aumentar a produção nacional de fertilizantes e reduzir a dependência externa, hoje em torno de 85% do consumo interno, havia sido alterada, na segunda-feira (26), a Resolução 15 de 2018 do Conselho Nacional de Políticas Energéticas, que trata das diretrizes para comercialização e distribuição de petróleo e gás. “Agora, empresas públicas do setor terão gradativamente mais volumes disponíveis para fornecer à produção de nitrogenados. Porém, o preço do milhão de partes por milhão (PPM) de gás não ultrapassará a nove dólares, viabilizando a produção.
Fávaro lembrou, ainda, que, no Conselho Nacional de Fertilizantes e Nutrição de Plantas (Confert), esses insumos foram classificados como “produto de segurança nacional”, dada sua alta relevância. Observou, ainda, que o licenciamento Ambiental de biofertilizantes passará a ser feito diretamente no Ministério da Agricultura e Pecuária, de modo mais rápido. Objetivo de todas as iniciativas é dinamizar o Plano Nacional de Fertilizantes, visando ao paulatino aumento da fabricação nacional.