O site Mato Grosso Econômico realizou um entrevista exclusiva com o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso (Famato), Rui Prado, referente a uma recente proposta do deputado estadual Wilson Santos em “taxar” o agronegócio, que é beneficiado com a isenção de ICMS sobre produtos primários exportados, por meio da lei Kandir. Confira abaixo:
SITE MATO GROSSO ECONÔMICO – Recentemente o deputado estadual Wilson Santos defendeu a tributação do agronegócio de Mato Grosso, pois há muitos anos este setor tem sido beneficiado com a lei Kandir, que isenta o ICMS sobre a exportação dos produtos primários, entre eles, a soja. Qual a opinião do senhor, sobre isso?
RUI PRADO – Minha opinião é bem clara quanto a esse assunto. Um projeto como esse não tem a mínima chance de prosperar aqui no estado, porque os produtos originados da agropecuária já pagam muitos impostos quando se olha a cadeia produtiva como um todo. Outro fator é a arrecadação de impostos na circulação dessas commodities. Hoje, 47% da soja produzida em Mato Grosso já é industrializada, sendo 35% no próprio estado e 12% quando é destinada a outros estados brasileiros, que também industrializam. Quando essas operações acontecem já ocorre o recolhimento de ICMS.
O restante da soja que é beneficiada pela lei Kandir, se traduz numa balança comercial positiva para o Brasil, trazendo superávit primário, controlando a inflação brasileira e colaborando com a economia. Portanto, a Famato possui um estudo da fundação Getúlio Vargas que diz claramente que somente do setor do agronegócio, o estado se beneficia com a arrecadação de pouco mais de 50% de ICMS. Além disso, as cidades que possuem larga produção de soja no interior, apesar de serem novas, possuem melhores índices de IDH e estão mais estruturadas do que cidades que não produzem.
Experiência negativa de outros país
A Argentina se posicionou nessa direção, taxando o agronegócio, no governo da Cristina Kirchner e o país quebrou, não teve mais crédito nos mercados internacionais. O novo presidente Maurício Macri, após assumir seu mandato, diminuiu os impostos da soja, sinalizou que gradativamente vai zerar as alíquotas para a soja e o país já está voltando a crescer, resgatando a credibilidade nos mercados e a inflação está sendo controlada. Então temos um exemplo claro e prático de que um posicionamento nessa direção não faz sentido algum para o estado de Mato Grosso.
SITE MATO GROSSO ECONÔMICO – Apesar de polêmico, o projeto do Wilson Santos diz que 1/3 da produção de grãos seria revertida para o mercado interno. O senhor não acha que isso ajudaria a industrializar o estado, já que Mato Grosso possui um perfil mais voltado para a produção primária e exportação?
RUI PRADO – Precisamos entender que os mercados não se comportam através de leis. Hoje, mais de 1/3 da produção local já é industrializada em nosso estado, como disse anteriormente. Pouco mais de 35% é industrializado aqui e 12% é exportado para outros estados que também industrializam. O que ocorre com o excedente do que é exportado é uma oportunidade que nós mato-grossenses e brasileiros temos para melhorar nossa balança comercial. Portanto essa combinação de produto industrializado e produto exportado é o ideal, é o que os mercados estão demandando.
Temos que ter uma consciência de que o Brasil precisa industrializar mais sim, porém exportar mais também. Acredito que os mercados vão ditar essa tendência. Não adianta industrializar algum tipo de produto que não vai ter consumidor lá na ponta. A China, por exemplo, a própria Índia, principalmente, não compra farelo de soja, nem óleo de soja, compram soja. Então o Brasil faz a industrialização da soja para os mercados que são compradores e demandadores, mas faz também a exportação do grão in natura para os mercados que são importadores e demandadores. Portanto essa combinação é o ideal para nossa economia aqui em Mato Grosso. Veja mais notícias aqui.