Mato Grosso possui potencial para fazer o transporte de cargas por cinco grandes hidrovias, barateando o frete de grãos e outras mercadorias em 60% em relação ao transporte rodoviário e 30% em relação ao ferroviário. Mas, a concretização deste tipo de modal, no estado e em todo Brasil, depende da vontade política e de vencer as barreiras do licenciamento ambiental.
O panorama do setor hidroviário no país foi debatido em Cuiabá, durante dois dias (31 de outubro e 01 de novembro), no evento “Diálogos Hidroviáveis” – Programa de Integração Permanente de Iniciativas para o Desenvolvimento Sustentável da Navegação e das Hidrovias Brasileiras”, uma iniciativa do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte) em parceria com a Federação das Indústrias de Mato Grosso (Fiemt). O MT Econômico esteve presente no evento e traz para os leitores uma reportagem especial sobre o tema.
Em todo Brasil, apenas 31% da capacidade hidroviária para transporte é utilizada. Dos 63 mil quilômetros de rios navegais para transporte, apenas 19,5 mil são utilizados. Inúmeros fatores explicam o baixo uso da malha hidroviária no país, como entraves que envolvem questões de infraestrutura, operação, burocracia, além do baixo nível de investimento no modal.
Nas últimas décadas, o valor máximo de investimento em transporte hidroviário foi registrado em 2009, quando foram investidos R$ 831,79 milhões. Em 2018, no entanto, esse valor caiu para R$ 173,70 milhões. A Confederação Nacional do Transporte estima que o investimento mínimo deveria ser de R$ 166,4 bilhões. Atualmente, todos os planos do governo que contemplam o setor indicam um investimento de R$ 145,1 bilhões.
Movimentos como o Pró-Logística de Mato Grosso, em parceria com a Frente Parlamentar Mista de Infraestrutura e Logística (FRENLOGI) e o IBL – Instituto Brasil Logística e Executiva Promoções estão atuando para mudar essa realidade, através de mudanças na legislação, o que possibilitará investimentos no setor de infraestrutura pelo setor privado estrangeiro, através de PPP’s (Parcerias Públicos Privadas).
“Para investir em infraestrutura no Brasil, os investidores internacionais precisam de segurança jurídica, o que ainda não têm. Estamos trabalhando num projeto de lei, de PPPs, para dar essa garantia aos investidores, que deverá ser apresentado dentro de 15 dias”, destaca o deputado Edinho Bez (SC), diretor executivo da Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura (Frenlogi), que participou da abertura do evento em Cuiabá. A Frenlogi é composta por 200 deputados federias e 27 senadores.
Já em relação aos entraves ambientais, pois a maioria dos rios passíveis de navegação para carga passam dentro de terras indígenas ou parques nacionais, o presidente do Movimento Pró-Logística de Mato Grosso, Edeon Vaz Ferreira explica que existe um PDC – Projeto de Decreto Legislativo na Câmara dos Deputados destinado a autorizar estudos de viabilidade nos rios que se encontram dentro de áreas indígenas e em parques nacionais.
“Se aprovados os projetos, estes rios poderão ser explorados mesmos nas áreas protegidas, isto porque existe uma determinação na Constituição Brasileira que diz que, pode-se explorar obras públicas nestas áreas, desde que autorizadas pelo Congresso Nacional e tendo ouvido as comunidades que serão afetadas. Com este Decreto Legislativo minimizamos o problema ambiental. Hidrovia nunca foi prioridade para os governos. Estamos trabalhando para que agora seja”, ressalta.
Hidrovias em Mato Grosso
Para o setor produtivo, a integração entre os diferentes modais de transporte – rodovia, ferrovia e hidrovia – é essencial para que Mato Grosso continue a manter os recordes de produção de grãos, carnes e algodão.
O estado tem potencial para a implantação de cinco hidrovias. Para que um rio ou uma confluência de rios sejam considerado economicamente viáveis para o transporte é necessário que o frete seja feito nas duas mãos, isto é, ida e volta.
Uma das alternativas em Mato Grosso, considerada uma hidrovia natural – isto é, não é necessário nenhum tipo obra de infraestrutura – é o rio Paraguai navegável a partir de Cáceres. Por ele, é possível escoar produtos para a Bolívia e importar fertilizantes daquele país.
Outra hidrovia possível é a do Rio das Mortes a partir de Nova Xavantina. Nele é necessário fazer pequenas alterações para a navegabilidade, mas é uma potencial hidrovia de 1.070 quilômetros durante todo ano, entre Nova Xavantina e Conceição do Araguaia, no Pará. Já com águas mais altas, na época da cheia, é possível estender por mais 200 quilômetros e chegar até Xambioá no Tocantins.
Outros rios precisam de intervenção e obras de infraestrutura, com construções de hidrelétricas, barragens e eclusas, como no rio Guaporé, desde Vila Bela da Santíssima Trindade até a Bolívia. O Guaporé é um dos principais formadores do rio Mamoré, que compõe e hidrovia Madeira-Mamoré (Brasil-Bolívia). Outras duas possibilidades são a hidrovia Arinos-Juriena-Tapajos, e uma hidrovia no rio Aripuanã, que é um afluente do rio Madeira, a partir do município de Colniza.
Reportagem especial: MT Econômico
Fotos: Fiemt