Mato Grosso teve o zoneamento agrícola de risco climático para a cultura de trigo irrigado, ano safra 2016/17 aprovado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). De acordo com a portaria, assinada pelo secretário de Política Agrícola, Neri Geller, a janela de semeadura deverá ser de 11 de fevereiro a 30 de abril.
Os municípios considerados aptos têm temperatura mínima média durante todo o ciclo igual ou superior a 9o C; temperatura média mensal inferior a 25oC na fase de perfilhamento; probabilidade de ocorrência de excesso de chuvas na colheita (75 mm em pelo menos 3 a cada 5 dias) igual ou inferior a 25%; e altitude igual ou superior a 600 metros.
Com bases nestes critérios, foram considerados aptos ao cultivo o os municípios de Água Boa, Alto Araguaia, Alto Garças, Alto Taquari, Araguainha, Barra do Garças, Campinápolis, Campo Verde, Canarana, Chapada dos Guimarães, General Carneiro, Guiratinga, Itiquira, Jaciara, Nova Brasilândia, Nova Xavantina, Novo São Joaquim, Paranatinga, Pedra Preta, Planalto da Serra, Pontal do Araguaia, Ponte Branca, Poxoréo, Primavera do Leste, Ribeirãozinho, Santo Antônio do Leste, São José do Povo, Tesouro e Torixoréu.
Segundo o Mapa, em Mato Grosso, a cultura de trigo é utilizada em sucessão a outras de verão (soja, feijão, milho, arroz, etc.), sendo cultivada na estação do outono, permitindo, no período de um ano, duas culturas na mesma área. Ainda de acordo com o ministério, o cultivo de trigo, sob condições controladas de irrigação e manejo adequado, apresenta grande potencial de produção, alto rendimento de grãos e estabilidade de produção.
O Zoneamento Agrícola de Risco Climático é um instrumento de política agrícola e gestão de riscos na agricultura. O estudo é elaborado com o objetivo de minimizar os riscos relacionados aos fenômenos climáticos e permite a cada município identificar a melhor época de plantio das culturas, nos diferentes tipos de solo e ciclos de cultivares.
São analisados os parâmetros de clima, solo e de ciclos de cultivares, a partir de uma metodologia validada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e adotada pelo Ministério da Agricultura. Desta forma são quantificados os riscos climáticos envolvidos na condução das lavouras que podem ocasionar perdas na produção. Esse estudo resulta na relação de municípios indicados ao plantio de determinadas culturas, com seus respectivos calendários de plantio.