Após um Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) assinado entre a Secretaria de Infraestrutura e Logística do estado (Sinfra/MT) e o Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE/MT), as obras de ampliação e pavimentação do aeroporto de Rondonópolis (MT), paralisadas por causa de uma série de irregularidades, devem ser retomadas nos próximos meses.
Conforme o TCE/MT, a minuta do TAG foi assinada na última segunda-feira (19) pelo secretário Marcelo Duarte Monteiro e pelo conselheiro Waldir Júlio Teis. O TAG será agora submetido à homologação do plenário do Tribunal de Contas e, assim que for publicado o acórdão, a Sinfra poderá adotar providências a fim de que as obras sejam reiniciadas.
Segundo o secretário Marcelo Duarte, a intervenção do conselheiro Waldir Teis foi fundamental para a superação dos entraves jurídicos e de gestão que mantinham as obras paralisadas desde setembro de 2014. “O que faltava era esta união de esforços entre nós do governo do estado e do Tribunal de Contas para que as dificuldades fossem superadas, as falhas corrigidas, e pudéssemos retomar essa importante obra, que tem recursos garantidos do BNDES para sua conclusão”, disse o titular da Sinfra.
As obras foram interrompidas a partir de uma auditoria realizada pela Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia do TCE-MT em 2014. A Secex-Obras apontou uma série de irregularidades no contrato 22/2013 firmado entre a então Secretaria Estadual de Transportes e Pavimentação Urbana (SETPU) e a empresa Ensercon Engenharia Ltda.
Os auditores do TCE identificaram graves irregularidades, como superfaturamento na planilha de custos no valor de R$ 3.618.059,77, além de superfaturamento decorrente de serviços medidos e não executados no montante de R$ 3.912.531,80. Também verificaram irregularidades na execução de serviços de pavimentação, drenagem, obras complementares e equipamentos. A empreiteira Ensercon foi vencedora da licitação com valor de R$ 20.892.913,14, no mês de janeiro de 2013.
Por meio de uma medida cautelar, diante das sérias irregularidades e dos prejuízos já ocasionados ao erário, o conselheiro Antônio Joaquim determinou à época a suspensão das obras até que os problemas fossem resolvidos.