Assim como o líder do governo e deputado estadual Wilson Santos(PSDB) defende a taxação de commodities em Mato Grosso como forma de tirar o estado da crise, a Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM) também entrou na briga, pedindo que o governo ceda.
Para a AMM além da taxação em 5% de toda a produção primária exportada, como soja, milho e arroz, entre outros é importante a criação de um fundo para impulsionar a industrialização no Estado em que a arrecadação seria investida na industrialização dos produtos de forma regionalizada, de acordo com a aptidão econômica de cada polo, até que o Estado atinja 60% de sua produção industrializada localmente, num prazo mínimo de 10 anos, conforme o presidente da AMM, Neurilan Fraga.
Para ele essa seria uma maneira de compensar as perdas com a Lei Kandir. A AMM quer ainda uma lei que regulamente o pagamento do Auxílio Financeiro para Fomento às Exportações (FEX), garantindo os recursos na Lei Orçamentária Anual (LOA) da União, para evitar os constantes atrasos que prejudicam os municípios e por isso já estuda elaborar essa lei.
Como o FEX está sempre sendo pago atrasado, prejudica e muito os municípios que contam com esse dinheiro para garantir receita e cumprir com seus compromissos, mas com os atrasos a situação fica ainda pior neste momento de crise e de queda na arrecadação.
A ideia de Neurilan é melhorar a receita dos municípios que ficam na ponta e são os que mais têm sofrido com a crise e falta de recursos.