Com o intuito de tentar resolver a compensação de cartas de crédito, a Associação dos Profissionais de Compensação Tributária do Estado de Mato Grosso (Aprocomt) reuniu-se com a equipe técnica do Governo.
Participaram da reunião os secretários de Estado de Gestão, Julio Modesto; de Fazenda, Seneri Paludo, de Planejamento, Gustavo Oliveira e o Procurador-Geral do Estado, Patryck Ayala.
Um cenário de instabilidade jurídica tem preocupado as centenas de contribuintes que possuem processo de compensação de crédito em tramitação. Desde meados de abril deste ano, as empresas vêm sendo notificadas pela PGE a apresentar créditos novos em até dez dias, sob pena de indeferimento da compensação.
Durante a reunião, a Aprocomt apresentou a situação aos gestores e as várias providências que já foram tomadas no sentido de tentar dirimir os impasses.
“Nossa intenção não é brigar, mas resolver essa questão porque existem centenas de contribuintes que precisam dessa resposta por parte do Estado”, afirmou o presidente da Aprocomt, Thiago Dayan.
A equipe técnica do Governo deve avaliar nos próximos dias a situação de cada caso em relação aos processos de compensação de crédito. O procurador-geral solicitou um relatório das ações em tramitação na subprocuradoria de Precatórios da PGE e, depois de analisar o material, deve começar a responder os requerimentos protocolados pelos profissionais de compensação.
Cartas de Crédito – Resultado de um acordo firmado entre Agentes da Administração Fazendária (AAF) e o Estado de Mato Grosso, após uma ação transitada em julgado que reconheceu o direito dos servidores à equiparação salarial, as cartas de crédito foram emitidas como forma de pagamento do passivo reconhecido pela Justiça, sendo que, por meio do acordo, os funcionários abriram mão de aproximadamente 60% do valor ao que tinham direito.
As certidões de crédito foram adquiridas, com previsão legal, por empresas que possuíam débitos com o Estado para compensar o valor devido.
No fim de 2014, o Ministério Público Estadual (MPE) ingressou com uma Ação Civil Pública questionando a validade de parte das certidões emitidas e, em caráter liminar, a Justiça suspendeu estes créditos.
Uma possível anulação das certidões de crédito, como se pleiteia na Ação Civil Pública, pode gerar um rombo bilionário aos cofres estaduais.
Além disso, a liminar apenas suspende parte das certidões, não havendo qualquer decisão que as torne inválidas a fim de justificar o pedido, por parte da PGE, para apresentação de novos créditos para compensação tributária.