Os efeitos do Projeto de Lei 257/2016, que estabelece o Plano de Auxílio aos Estados e ao Distrito Federal e medidas de estímulo ao reequilíbrio fiscal foram tema de debate promovido pela Associação dos Procuradores do Estado de Mato Grosso (APROMAT) debateu no fim de semana.
Trata-se da proposta de renegociação da dívida dos entes federados com a União. Contudo, as alterações propostas na Lei de Responsabilidade Fiscal, podem trazer consequências drásticas se aprovadas da forma apresentada no texto atual.
“Além de ser prejudicial ao serviço público – à prestação do serviço público como um todo – ele (PLP 257/2016) é especialmente prejudicial para o Estado de Mato Grosso, que diferentemente de outros estados da federação, ainda está em fase de implantação de órgãos públicos no interior e teria seu desenvolvimento prejudicado”, explicou a presidente da APROMAT, a procuradora Glaucia Amaral.
O projeto altera os limites de gastos para despesas com pessoal e, conforme o cenário atual, além de reduzir a estrutura já existente de alguns órgãos, impossibilita a realização de novos concursos públicos. Seria o caso, por exemplo, da própria Procuradoria Geral do Estado (PGE), que realizou em julho a prova do concurso público para procuradores a fim de ser implantada em cinco cidades polos.
Glaucia Amaral lembra que Mato Grosso está numa fase de transição e já teria que fazer um recuo, diminuindo instituições que nem estão completamente instaladas ainda.
Diante da situação, a APROMAT se uniu a instituições como Associação Matro-grossense de Magistrados (Amam), Associação Mato-grossense do Ministério Público (AMMP), Associação Mato-grossense dos Defensores Públicos (Amdep) e Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 23ª Região (Amatra XXIII) para discutir os efeitos do projeto e sensibilizar a bancada federal de Mato Grosso.
Após a reunião realizada no domingo, na sede da Amam, com a participação dos deputados federais Carlos Bezerra e Valtenir Pereira, a presidente da APROMAT avalia que o próximo passo é continuar esse trabalho de esclarecimento junto aos parlamentares e com o próprio governador.