Apesar do adiamento da validade do Decreto 380 para 1º de janeiro de 2017, o governo estadual afirmou à imprensa que ela entrará em vigor. Por isso, a convite do presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-MT), Hermes Martins da Cunha, ocorreu no dia 07 de julho, na própria entidade, uma reunião com presidentes e representantes de federações da classe empresarial que, consequentemente, contribuem com a arrecadação de impostos para o Estado.
Para Hermes, a afirmação traz instabilidade entre os empresários e o poder executivo estadual. “Temos que nos preparar, porque 2017 já está bem aí”.
Durante o encontro que homologou o adiamento do Decreto para 2017, em junho desse ano, no Palácio Paiaguás, ficou acertado que as diversas entidades presentes com o governador Pedro Taques, junto da equipe econômica, firmaram apoio na contratação da Fundação Getúlio Vargas (FGV) na elaboração da reforma tributária para Mato Grosso.
Por outro lado, a reunião realizada recentemente mostrou outra alternativa na solução do problema que os empresários podem enfrentar com a possível implantação do Decreto. Ficou acertado que as classes busquem uma reivindicação única na questão da reforma tributária, com a contribuição da indústria, do comércio, da agricultura e com o apoio do Sebrae-MT, tornando-se uma única voz em prol por Mato Grosso.
Com a elaboração do Estudo sobre o ICMS elaborado pela Fecomércio-MT e que já havia sido entregue ao governo como proposta para a reforma tributária, a entidade se dispôs a compartilhar o documento, agregando o que cada federação pode estar contribuindo com suas particularidades. Tal medida se faz necessária, para que o Estado não fique dependente da contratação da Fundação Getúlio Vargas (FGV) na elaboração da reforma tributária para Mato Grosso.
Um dos problemas que a administração pública estadual já enfrenta, por meio da Secretaria de Estado de fazenda de Mato Grosso (Sefaz-MT) é a falta de controle que a entidade tem com a emissão das Notas Fiscais, gerando em torno de 190 mil processos, sendo que 70% é de baixo valor (R$ 5 mil reais). Um estudo nacional diz que qualquer débito tributável abaixo de R$ 10 mil é inviável, porque toma tempo do funcionalismo público na análise processual, tornando-se antieconômico.
Após a reunião, as federações de cada setor se prontificaram a trabalhar em cima do Estudo, realizando reuniões já com a data da primeira definida, para a próxima quarta-feira (13), com especialistas de cada setor objetivando fomentar e ampliar a abrangência do documento. Os presentes na reunião afirmaram que são três setores que podem trabalhar pontos comuns na questão da reforma e aquilo que não for comum entre as cadeias produtivas como agricultura, comércio e indústria, poderia ser harmonizado. Por exemplo, o que não é específico em um setor, os outros podem apoiar através desse instrumento para que seja um trabalho mais amplo e não individualizado
Participaram da reunião o presidente da Facmat, Jonas Alves, acompanhado do assessor jurídico, Rafael Furman; representante da Fiemt, o assessor tributarista José Lombardi; da Famato, a gestora do Núcleo Jurídico, Elizete Araújo; Além do presidente da Fecomércio-MT, Hermes Martins, acompanhado do advogado tributarista, Homero Marchezan, do superintendente, Evaldo Silva e da assessoria legislativa da entidade.