Nesta terça-feira (13) a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado (Fecomércio-MT) ingressou com uma medida administrativa na Secretaria de Fazenda (Sefaz-MT) e Gabinete do Governador pedindo que sejam revistas as cobranças de débitos de ICMS e outros tributos que já haviam sido negociados junto ao Governo do Estado com efeitos da lei 9.481/2010 (Funeds) revogado pelo governo. São 28 mil contratos prejudicados com a anulação dos descontos.
A Fecomércio ainda pode ingressar com ação judicial individual, pedindo a anulação da decisão que revogou os benefícios concedidos na referida lei. A equipe jurídica da entidade elaborou um modelo de defesa para impugnação administrativa, que pode ser usado para defesa como subsídio de ação para o contribuinte que se sentir lesado com as cobranças.
Embora a Fecomércio também esteja ingressando com mandado de segurança contra ato da administração pública (Sefaz-MT), pedindo a suspensão da cobrança, e também com uma Ação Declaratória no Tribunal de Justiça do Estado, pedindo a desconstituição dos efeitos do Acórdão quanto à retroatividade da cobrança; o advogado da Federação,Homero Marchezan, reforça a importância das ações individuais. “Cada empresário tem suas particularidades no segmento que atua, por isso, elaboramos um documento que serve como base de ação com pedido de impugnação, mas que pode ser adaptado à realidade de cada contribuinte que está sendo cobrado com a nulidade dos benefícios. É interesse de cada um entrar com a ação individual”,pontuou Marchezan.
O presidente das Empresas de Serviços Contábeis de Mato Grosso, Ironei Márcio Santana, disse que o documento é uma ferramenta a mais para tentar resguardar o direito do contribuinte. “Faremos um chamamento da classe contábil para utilizar esse documento como base para ingressar com as ações, afinal, são aproximadamente 28 mil contratos afetados com a suspensão dos descontos que já haviam sido negociados com os empresários”, disse.
O presidente da Fecomércio-MT, Hermes Martins, afirmou que todas as medidas possíveis estão sendo tomadas no sentido de evitar os prejuízos que essa cobrança vai trazer para a classe empresarial. “Nosso setor jurídico elaborou a defesa e disponibilizou gratuitamente ao contribuinte que é o principal prejudicado nisso tudo. Agora cabe a cada empresário agir. Por parte da Federação, já está agindo como entidade representante de interesse coletivo, agindo política e judicialmente”, pontuou o presidente.
A Fecomércio-MT disponibiliza gratuitamente aos empresários o pedido de revisão. Demais dúvidas entrar em contato no telefone (65) 3648-1400.
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