Nesta quarta-feira(13) a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso (Fecomércio-MT) se reuniu com advogados tributaristas de federações que representam a classe empresarial do comércio, indústria e agricultura, para discutir propostas sobre a reforma tributária de Mato Grosso.
O início do diálogo se deu na semana passada, quando a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso (Famato), Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso (Fiemt), Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Mato Grosso (Facmat), Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Mato Grosso (FCDL-MT), Sebrae-MT e a própria Fecomércio-MT, decidiram buscar uma reivindicação única nessa questão.
Com isso, as entidades, por meio de seus advogados tributaristas, apresentaram suas propostas iniciais para a elaboração de um documento que ajude o governo e a Fundação Getúlio Vargas (FGV). No próximo dia 21 (quinta-feira), ocorrerá uma reunião entre federações, governo do Estado e a FGV para alinhamento do que será tratado dentro da reforma tributária. O assessor jurídico da Fiemt, José Lombardi, explicou que, por meio do documento, haverá uma compilação dos anseios dos setores produtivos para serem apresentados ao governo do Estado, “que atenda tanto o governo quando o empresariado em geral”.
Esse é o mesmo pensamento do assessor jurídico da Facmat, Rafael Furman, em relação ao documento unificado que está sendo construído pelas entidades. “O governo do Estado tem que olhar com bastante atenção para esse documento, tendo em vista que os anseios dos setores têm sido colocados no papel com suas observações e assim, o governo com toda a atenção possível, possa analisa-lo”.
O diretor jurídico da FCDL-MT, Otacílio Peron, afirmou que a proposta de unificação do estuda construído pela Fecomércio-MT é de grande valia. “A nossa legislação é um emaranhado, nem os contadores entendem, nem os advogados, imagine o contribuinte. Então, há necessidade de uma reforma geral e o governador (Pedro Taques) prometeu e eu creio que dessa vez, ela sai. No dia 21 vai haver a primeira reunião entre as partes envolvidas, a partir daí, vai ser estabelecido um cronograma de trabalho onde as entidades estão colaborando paralelamente em prol da reforma”.
Apesar das negociações começarem a ocorrer, a gestora do Núcleo Jurídico da Famato, Elizete Araújo, expressou preocupação em função do tempo, devido a revogação do Decreto nº 380 começar a vigorar em 1º de janeiro de 2017. “O prazo para concluir o trabalho é curto e a questão da reforma tributária envolve todos os segmentos. E, sem dúvida, os setores se preparando para apresentar suas propostas para a FGV vai ser um ganho de tempo e já mostra onde estamos com gargalos aqui no Estado”.
Por parte da Fecomércio-MT, o advogado tributarista Homero Marchezan esclareceu que, com os trabalhos da FGV na reforma tributária, o Decreto nº 380 não mais se fará necessário entrar em vigor já em 2017. “Apesar de ainda não ser revogado e sim suspensa até janeiro de 2017, com os avanços dos trabalhos da reforma, ele deverá ser revogado, até porque sua matéria se tornará incompatível com o novo sistema que está sendo requerido”.