Após se reunir na semana passada em Lucas do Rio Verde com representantes do Conselho Estadual das Associações de Revendas de Produtos Agropecuários (Cearpa), o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Neri Geller recebeu da entidade uma carta com diversas reivindicações, principalmente sobre a viabilização de crédito para custeio de safra.
Geller disse que a secretaria está a disposição para viabilizar as reivindicações e auxiliar o setor. “O assunto está ligado diretamente à minha secretaria, que é responsável pelo Plano Safra. Estamos trabalhando nesta linha, para que o nosso produtor tenha acesso e consiga comprar a semente, o adubo e os defensivos agrícolas. Estamos atentos a estas demandas. A intenção é possibilitar recursos para compra de máquinas, mas, este ano, em razão da quebra na produção, viabilizar também o crédito para o custeio”.
O secretário garantiu que vai apoiar a criação de um fundo de recursos para o setor. “A ideia é elaborar e consolidar um fundo nos moldes da Associação dos Produtores de Soja (Aprosoja) e dos Produtores de Algodão (Ampa), para que as revendas tenham recursos para defender o setor. Defender as entidades. Queremos ser parceiros nisso”.
Destacou ainda as medidas consolidadas pelo Mapa. “Construímos várias alternativas, entre elas o custeio foi ampliado de R$ 1,2 milhão para R$ 1,8 milhão por Cadastro de Pessoa Física (CPF). Viabilizamos a Letra de Crédito do Agronegócio (LCA), um extrateto com uma taxa de juros um pouco acima do manual de crédito, mas que viabiliza ao produtor que possa pegar recursos e ir na revenda ou indústria comprar os insumos”.
O secretário Executivo da Cearpa, Pedro Guesser, comentou a carta de reivindicações entregue a Geller. “É de suma importância, uma vez que a gente tem demandas para o Estado. Os distribuidores hoje são os maiores financiadores da agricultura de Mato Grosso. O ideal é trabalhar na parte de insumos, pois há uma série de demandas que veio a favorecer os distribuidores, para que eles possam repassar isso para os seus clientes que são os agricultores”.
O governo federal anunciou R$ 185 bilhões em crédito para o Plano Safra 2016/2017 e mais R$ 10 bilhões da LCA.