A greve dos servidores estaduais foi declarada ilegal por decisão do desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Alberto Ferreira de Souza, em caráter liminar, que atendeu os argumentos do governado que não conseguiu chegar em um acordo referente a Revisão Geral Anual(RGA).
Essa decisão monocrática atinge o movimento paredista, que já dura 5 dias de 11 sindicatos e associações.
Na alegação o governo diz que a população estaria desassistida, uma vez Saúde e Segurança são serviços essenciais como Segurança, Detran, Saúde e Meio Ambiente.
E que as categorias não estariam cumprindo com a legalidade, que seria manutenção dos 30% dos atendimentos.
Na ação o governo está proibido de cortar o ponto dos dias parados dos servidores em greve, contudo os servidores têm que voltar imediatamente aos trabalhos.