O juiz da 43ª Zona Eleitoral de Sorriso, Jacob Sauer, negou tentativa da Coligação “Agora é a Hora”, do candidato a prefeito pelo PSDB, Ari Lafin, de censurar os meios de comunicação que estão divulgando matérias jornalísticas produzidas pela assessoria de imprensa do candidato Dilceu Rossato (PSB), prefeito de Sorriso e que disputa a reeleição. Lafin tentou em medida liminar que as matérias não fossem publicadas, sob a alegação de que eram propaganda eleitoral, mas o magistrado julgou improcedente a ação.
A coligação do candidato tucano alegou que matérias divulgadas por um portal de notícias de Cuiabá estavam beneficiando o candidato Dilceu Rossato, e por isso pedia a “suspenção da disponibilização das matérias em questão e, ao final, a condenação dos representados ao pagamento de multa”. Os representados, no caso são a Coligação “Sorriso no Rumo Certo” e o site da Capital. Entretanto, o magistrado entendeu que as matérias “não desbordaram do caráter jornalístico, limitando-se a reproduzir material divulgado pela assessoria de imprensa do candidato Dilceu Rossato”.
A Assessoria Jurídica da Coligação “Sorriso no Rumo Certo” apresentou defesa sustentando que o sítio eletrônico da Capital “apenas reproduziu matérias divulgadas no sítio de campanha eleitoral, sem qualquer contato prévio ou mesmo vínculo entre ambos. Tanto que outros sítios eletrônicos divulgaram as mesmas matérias, enquanto que o sítio representado divulgou notícias também da campanha do candidato da coligação representante [Coligação Agora é a Hora]”.
Por sua vez, o sítio eletrônico da Capital argumentou que se não reproduziu matérias do candidato tucano, é porque sua assessoria não havia enviado nenhum release até a propositura da ação. O portal apresentou defesa à Justiça Eleitoral “alegando que as matérias divulgadas são releases da assessoria de imprensa do candidato representado [Dilceu Rossato], já que não produz matérias no interior do Estado. A coligação representantes não demonstrou haver enviado matérias ao sítio eletrônico de sorte que seria a culpada pelo alegado tratamento desigual”.
Conforme o juiz eleitoral Jacob Sauer, a internet se “estabeleceu como o mais livre dos meios de comunicação social, no qual a liberdade de expressão atinge seu máximo patamar assegurado o direito de resposta a eventuais ofendidos”. Na sentença, proferida no dia 5 de setembro, ele citou o artigo 57-D da lei nº 9.504/97, que diz que é “livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores – internet, assegurado o direito de resposta”.
O juiz Jacob Sauer escreveu que a “denominada mídia virtual goza, assim, de relativa liberdade durante a campanha eleitoral, à semelhança da mídia impressa, a ponto de lhes ser permitidas até mesmo manifestações favoráveis ou desfavoráveis a candidatos ou partidos, como ensina JOSÉ JAIRO GOMES (Direito Eleitoral, 12ª ed, São Paulo; Atlas, 2016 – p. 514).
Prossegue ainda o magistrado: “Assim, jornais e revistas virtuais, independentemente de possuírem versões impressas, podem publicar em seus sítios materiais contendo opinião favorável e desfavorável a candidato ou partido, realizar entrevistas e debates, desde que essas ações tenham caráter exclusivamente jornalístico, sem qualquer conotação propagandística, promoção de candidatura ou contraprestação pecuniária. No caso em tela, verifica-se que as matérias impugnadas não desbordaram do caráter jornalístico, limitando-se a reproduzir material divulgado pela assessoria de imprensa do candidato Dilceu Rossato.
Finalizando, o juiz escreveu que “a tese do sítio eletrônico parece-me bem plausível, não houve da parte da coligação representante o mesmo interesse em divulgar matérias alusivas ao candidato Ari Lafin. Omissão inicial que parece corrigida, pois a coligação representada demonstrou em sua defesa que nos dias 30 e 31 de agosto foram divulgadas matérias pertinentes à candidatura da coligação representante”.