Com a promessa que não haverá privatização na Secretaria de Educação, Marco Marrafon assume como novo secretário de Educação no lugar de Permínio Pinto que pediu exoneração após descobertas fraudes na Seduc.
Marrafon já chegou esclarecendo que as discussões sobre o processo de implantação do modelo de Parceria Público-Privada (PPP) nas escolas estaduais visam aprimorar a qualidade dos serviços atualmente prestados nas unidades escolares e abrangem prédios alugados e serviços que já vem sendo prestados por empresas terceirizadas.
Segundo ele haverá audiências públicas para ouvir opiniões e contribuições da população. As datas para as consultas públicas serão divulgadas ainda nesta semana pela Secretaria de Educação, Esporte e Lazer (Seduc) e Secretaria de Planejamento (Seplan).
“Não lançaremos nenhuma licitação sem, antes, ouvir todos os envolvidos. Será uma importante oportunidade para esclarecer que não estamos privatizando prédios públicos, nem serviços. A parceria servirá para prestar aos alunos e professores um ambiente físico adequado e agradável, em substituição às unidades escolares que funcionam em prédios alugados e antigos. Me coloco à disposição para o debate. E asseguro que não andaremos com o processo sem promover este debate”, explicou Marco Marrafon.
A proposta que será submetida a debate em toda comunidade escolar prevê a construção de 31 novas escolas, além de reforma, ampliação, gestão, manutenção e operacionalização de serviços não-pedagógicos de outras 44 unidades escolares da rede estadual e 15 Cefapros (Centro de Formação e Atualização de Professores). No caso da Gestão Escolar, o projeto de PPP está na fase de Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI), em que as empresas se oferecem para construir o projeto que norteará a contratação da PPP, e dessa forma, nenhuma licitação ainda foi lançada pelo Estado.
Desmitificar PPPs
Para o governador Pedro Taques, as audiências públicas servirão para explicar à sociedade o benefício das PPPs e desmistificar qualquer relação com uma possível privatização da educação pública. “Não fecharemos escolas, pelo contrário, abriremos mais escolas. Não privatizaremos escolas públicas, apenas construiremos novas unidades via PPP. Não demitiremos os profissionais da educação, que, aliás, são servidores públicos e assim devem continuar. Ao contrário, precisaremos de mais concurso público. Estamos trabalhando para sobrar mais recursos para investimentos na parte pedagógica, para contratação de professores e para dar mais dignidade a toda comunidade escolar”, afirmou o governador.