O governo do Estado de Mato Grosso terá que depositar judicialmente a 8ª parcela do empréstimo junto ao Bank of America, que corresponde a R$32.837 milhões, conforme determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes. “… defiro, em parte, os pedidos de tutela de urgência para que o Estado de Mato Grosso deposite judicialmente a parcela oitava do contrato de empréstimo firmado com o Bank of America, devendo a União, a contar do depósito, abster-se de executar a contracautela e de inscrever o referido ente federativo em qualquer cadastro restritivo de crédito em decorrência de tal fato. Após o depósito judicial, autorizo a União a realizar o levantamento do valor mediante comprovação de pagamento ao credor”.
Na decisão Gilmar Mendes ainda proíbe a União de reter repasses federais destinados a MT para o pagamento e inscrever o Estado no cadastro de inadimplentes.
Mato Grosso possui esse contrato com o Bank of America desde 2012 que condiz a US$ 478 milhões. Esse recurso foi pego pelo ex-governador Silval Barbosa (PMDB), para quitar parte da dívida com a União. Essa dívida é dolarizada e são 18 parcelas que devem ser pagas até 2022.
Só que o Ministério Público Estadual (MPE) entrou na justiça para impedir os pagamentos alegando déficit de R$590 milhões nos cofres do governo e falhas processuais. Contudo com essa decisão, o governo terá que pagar.