O governo de Mato Grosso comemora a decisão da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF) que deferiu liminar a 23 Estados e mais o Distrito Federal para que a União deposite em juízo os valores correspondentes do Fundo de Participação dos Estados (FPE) questionados por essas unidades da Federação.
Os valores são correspondentes à multa prevista na Lei 13.254/2016 (Lei da Repatriação). Os estados haviam acionado a justiça para que pudessem também ter acesso aos valores correspondentes à multa de 100% sobre o valor do imposto apurado, prevista no artigo 8º da Lei da Repatriação que institui o Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT).
O valor ficaria totalmente com a União. Com essa decisão foram beneficiados os estados de Sergipe, Paraíba, Acre, Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Geais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Roraima, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Tocantins e o Distrito Federal.
As liminares são em caráter provisório e de urgência, diante do prazo previsto na Portaria 726/2015 e no artigo 4º da Lei Complementar (LC) 62/1989, que fixa o décimo dia do mês corrente para que sejam creditados os valores destinados ao FPE.