O julgamento de um mandado de segurança reconheceu que o Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2033/2009, que alterou o Regulamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Bens e Serviços (ICMS), extrapolou seu poder regulamentar e invadiu a competência do Senado Federal.
Isso porque, como reconhecido na sentença do mandado de segurança, o Estado criou, via Decreto Estadual, um novo fato gerador para cobrar ICMS – medida reservada somente ao Senado pela Constituição Federal.
Na sentença, o Juiz diz que “se observa, referido ato infralegal, ao impor o recolhimento de percentual sobre a operação na hipótese do contribuinte não ter cumprido a obrigação acessória de inserir no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, os dados relativos às respectivas operações ou prestações, na verdade, criam fato gerador de tributo”.
Com base neste decreto, a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-MT) enviou notificações às empresas de outros Estados da Federação para que pagassem o imposto, nas alíquotas de 9% a 18%, em razão de não cumprirem a obrigação acessória de inserir no Sistema da Sefaz-MT as informações referentes às operações de venda de mercadorias para consumidores não contribuintes do ICMS, localizados em Mato Grosso.
Ao analisar o pedido de mandado de segurança, que foi impetrado pelo advogado Mario Fernando da Silva Castilho, a Justiça concedeu a segurança pleiteada, declarando indevida as exigências da notificação enviada pela Sefaz-MT.
Neste caso específico, uma empresa com filial em Brasília realizou vendas para pessoa jurídica não contribuinte do ICMS em Mato Grosso, recolhendo, assim, o imposto no Distrito Federal. Contudo, a Sefaz-MT aplicou multa por descumprimento de obrigação acessória e cobrou a alíquota de 9% de ICMS sobre o valor dessas operações.
No mandado de segurança, o advogado sustentou que o decreto inovou ao criar novo fato gerador do ICMS.
Além disso, na sentença, o juiz avalia que a alteração promovida no Regulamento do ICMS (RICMS), por meio do decreto, implica aos contribuintes de outros Estados que queiram vender a consumidores finais localizados em Cuiabá, mesmo que não contribuintes do ICMS, a obrigação de abrir filial no Estado, sob pena de incidência dos percentuais de 9% e 18% sobre o valor da operação.
De acordo com a sentença, não haverá sequer a incidência do referido imposto, uma vez que as mercadorias são destinadas a empresas que não são contribuintes do ICMS, devendo o valor do mesmo incidir apenas sobre a alíquota interna do Estado de origem.