A prefeitura de Primavera do Leste, através da Secretaria de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente, em parceria com Ministério Público, está promovendo audiências de conciliação com os empresários que apresentam algum tipo de irregularidade no empreendimento.
O Distrito Industrial José de Alencar de Primavera do Leste é composto por 110 empresas sediadas na localidade, muitas em situação legal no município, mas setenta empresas ainda apresentam irregularidades como falta de documentação para licitação, moradias nas áreas industriais, construções sem projeto e Alvará e em alguns casos com irregularidades no CNPJ.
As audiências são fruto da colaboração do Ministério Público e Tribunal de Justiça, por meio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, tendo como base a Municipal nº 578 de 1999, com as alterações da lei 1.380 de 2013 e Decreto Regulamentar 1.481 de 2015, que regem a instalação das empresas no Distrito industrial II – José de Alencar.
Através destas leis, o município concede subsídio de até 95 por cento do valor do imóvel e isenção de impostos e taxas em um prazo de até cinco anos, a fim de fomentar as atividades industriais. “Mesmo com todo esse incentivo, alguns empresários não se adequaram às exigências da Lei, o que motivou uma força tarefa da Secretaria de Desenvolvimento, com o objetivo de solucionar as irregularidades”, destacou o secretário da pasta, Adriano Voigt.
A Lei que foi homologada em 2013 previa um prazo de dois anos para legalização de todos os empresários, encerrado o prazo, e verificado que 65% das indústrias ainda permaneciam em situação de irregularidade, o Ministério Público encaminhou ao Executivo municipal uma Notificação Recomendatória, que motivou as audiências de conciliação.
Para o empresário Domingos Antônio, a parceria entre Executivo e Ministério Público foi acertada, pois os prazos apresentados no Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, vai proporcionar segurança para os investimentos que precisarão ser feitos.
O secretário ressalta, porém, que com a conciliação será determinado os prazos para a regularização das empresas sediadas no DI. “Aquelas empresas que não comparecerem à conciliação ou que não concordarem com os ajustes necessários propostos pela Prefeitura, MP e pelo TJ, terão que responder às medidas judiciais cabíveis” alertou.