Mesmo com a divulgação do governo que o Instituto de Defesa Agropecuária (Indea) e o Intermat voltariam a funcionar 100% na próxima segunda-feira (20.06), os servidores que compõem a base do Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Agrícola, Agrário, Pecuário e Florestal do Estado de Mato Grosso (Sintap), continuam com os braços cruzados em todas as 141 unidades do Indea e Intermat.
O Sintap informa que não foi notificado de uma suposta greve ilegal.
Como ainda não foi apresentada solução por parte do governo para o pagamento integral da Revisão Geral Anual (RGA) de 11,28%, só 30% no caso do Indea, em revezamentos nas barreiras fixas e volantes e postos fiscais estão funcionando. Tudo para garantir o status sanitário do Estado de Mato Grosso. “Nossa greve é responsável e sabemos que emitir Guias de Transporte Animal (GTA) não é a prioridade neste momento”, informa a presidente Diany Dias.
Assim, a greve continua mais firme do que nunca e, ainda que haja a ameaça de corte de ponto para os servidores de ambas as autarquias, a resistência da base se mantém coesa e forte. Além disso conta com o apoio dos demais servidores dos outros sindicatos que compõem o Fórum Sindical, entidade que têm lutado lado a lado com o Sintap nas fileiras da guerra que se tornou a reivindicação deste que é um direito garantido por lei.
O Sintap lembra que o mais incoerente é que o governador faz sempre questão de frisar que este é um estado legalista e de transformação. Contudo, não cumpre o que manda a lei: pagar a revisão salarial dos servidores ainda que tenham sido apresentadas diversas alternativas pelo Fórum para fortalecer o caixa do Estado.
Entre as propostas, três delas foram indicadas pelo Sintap. Em uma a diretoria tenta, desde fevereiro a implantação da taxação das commodities agrícolas e a outra seria a urgente volta da identificação da madeira. Todavia, o Governo tem colocado os mais diversos empecilhos para implantar as sugestões da parte do Indea ainda que uma delas (identificação da madeira) já tenha sido julgada e garantida sua volta pela Justiça. A alegação é de que o local onde a identificação é feita no Distrito Industrial está em comodato para outro sindicato e retirá-lo de lá demanda tempo. Isso se torna, no mínimo, incoerente num momento em que o Estado precisa, mais do que nunca, ser ágil para garantir os interesses do cidadão e a economia do Estado.
Mais uma saída, dessa vez lembrada pelo próprio Taques, seria fortalecer o Intermat para recuperar R$ 500 bilhões em ativos imobiliários que dependem apenas de melhor estrutura deste órgão, o que não tem caminhado para acontecer sem a mudança de prédio e nem data para ocorrer concurso público.