Vereadores de Cuiabá aprovaram em regime de urgência concessão da Revisão Geral Anual (RGA) para servidores da Câmara. Aumento será de 4,30%. No entanto, pode prejudicar o município.
Isto porque Governo Federal pode não repassar R$ 168 milhões em ajuda para o combate à pandemia do novo coronavírus. Lei que garante a ajuda a estados e municípios proíbe concessão de qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros do Poder ou de órgãos durante o período de calamidade pública.
Legislação também proíbe a criação de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza em favor de membros de Poder, do Ministério Público ou da Defensoria pública ou de funcionários públicos.
Justificativa da Câmara de Cuiabá é de que o aumento do RGA é constitucional e que lei não afetará a correção inflacionária aos servidores da Câmara. Ao todo, foram 14 votos favoráveis e 4 abstenções.