Terminou nesta terça-feira(27) as atividades na Câmara de Cuiabá com a realização de duas sessões extraordinárias. Na oportunidade, os vereadores aprovaram o projeto de lei que trata sobre a reestruturação do quadro funcional da Casa de Leis.
A mensagem, de autoria da Mesa Diretora, extinguiu 240 cargos comissionados. Destes, 125 eram oriundos da administração e o restante destinado aos 25 gabinetes.
Com isso, a partir de 2017 o Parlamento Municipal contará apenas com 22 cargos em comissão na administração, além dos 98 efetivos, totalizando 459 servidores. Também foi reduzido o número de secretarias de 11 para sete.
A medida tem o objetivo de tornar a Casa mais enxuta e evitar que a próxima gestão não tenha dificuldades em se manter nos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
O presidente do Legislativo Cuiabano, vereador Haroldo Kuzai (SD) lembra que este foi um dos compromissos firmados pela atual Mesa Diretora.
“Assumi a presidência em julho deste ano e firmei três compromissos com os vereadores. Com o empenho e compromisso dos vereadores e servidores da Casa conseguimos cumprir todos”, pontua.
Além da reestruturação do quadro funcional da Casa de Leis, Kuzai havia se comprometido em promover a revisão do Regimento Interno e também implantar um programa de melhorias e valorização aos servidores efetivos.
O novo regimento interno foi aprovado no início deste mês. O trabalho vinha sendo desenvolvido por uma Comissão Provisório formada por três vereadores em agosto deste ano. Trata-se de Faissal Calil (PSB), Onofre Junior (PSB) e Mario Nadaf (PV).
A intenção era tornar o Regimento mais claro e conciso, tendo em vista alguns pontos dúbios que foram temas de debates durante esta legislatura.
Esta foi a principal proposta do vereador Haroldo Kuzai (SD) ao assumir o comando do Legislativo Cuiabano em julho deste ano. Tanto que um de seus primeiros atos como presidente foi nomear esta Comissão.
Além disso, o parlamentar ainda promoveu uma roda de negociações com os servidores efetivos do Parlamento Municipal que resultou no pagamento integral do RGA, vale alimentação no valor de R$ 400 mensais e manutenção do reajuste a cada ano de serviço.
“Tivemos apenas seis meses, mas conseguimos avançar bastante. Espero ter conseguido deixar uma Casa melhor e mais organizada para o próximo presidente e os vereadores da próxima legislatura”, finalizou o presidente.