A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado aprovou por 20 votos a 6 as mudanças no texto da reforma tributária, nesta terça-feira (07). A PEC 45/2019 segue agora para o plenário, onde deve ser votada ainda nesta semana.
O intuito é que a PEC seja votada nos dias 8 e 9 de novembro no plenário, já que o texto precisa ser analisado em dois turnos e consiga pelo menos 49 votos para que seja aprovado. A urgência da proposta ainda deve ser votada hoje.
Mais cedo nesta terça-feira, após novas conversas com parlamentares e integrantes do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o senador Eduardo Braga (MDB-AM), apresentou um complemento de voto para o texto da reforma tributária.
Recentemente, o MT Econômico publicou uma entrevista em que eram citados os ajustes que já haviam ocorrido no texto. Como a alíquota diferenciada de 30% para os profissionais liberais, por exemplo.
Agora, como o novo texto, novas exceções foram concedidas. Ao todo, 777 emendas foram protocoladas por senadores junto ao colegiado. Delas, 247 foram incorporadas ao texto, conforme informou a assessoria do relator.
“Ontem pessoalmente procurei falar com todos os membros da CCJ a respeito do que estávamos fazendo e algumas questões, como por exemplo o Fundo do Centro-Oeste, que tínhamos estabelecido a limitação até 2032, e a entrada no Fundo de Compensação [foram adicionadas]“, disse o senador em conversa com jornalistas antes do início da reunião da CCJ.
“A proposta que os senadores do Centro-Oeste nos trouxeram é que pudéssemos retirar do Fundo de Compensação e déssemos a esses Estados, e especificamente a eles, limitando por mais 10 anos esse fundo, dentro do limite que eles cobram hoje e apenas para esses estados”, acrescentou o relator.
É importante destacar que com o texto da nova reforma, os estados que tem a sua economia mais voltada ao agronegócio serão prejudicados, especialmente Mato Grosso, isso porque a tributação estará centrada no destino da mercadoria consumida.
Desde a aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados, em 6 de julho deste ano, novas exceções foram concedidas de forma total ou parcial a diversos setores, dentre eles:
Educação, saúde, dispositivos médicos e de acessibilidade para pessoas com deficiência, medicamentos, serviços de transporte coletivo de passageiros, produtos e insumos agrícolas, dentre outros.
Por conta da quantidade de exceções, o IVA brasileiro pode vir a ser um dos impostos mais caros do mundo. Já que, o intuito da reforma tributária era de simplificar a tributação brasileira e não de conceder a quantidade de exceções que ocorreram.
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