A primeira ferrovia estadual do País começa a sair do papel, em Mato Grosso. O governo do Estado e a empresa Rumo Logística realizam logo mais, às 8h, a cerimônia que vai marca o início das obras. O evento será realizado em Rondonópolis, a 210 quilômetros do sul da Capital, justamente onde os trilhos da única ferrovia em operação em Mato Grosso terminam.
A solenidade será realizada no Terminal Ferroviário de Rondonópolis, com a participação do governador Mauro Mendes, representantes da Rumo, senadores, deputados estaduais e federais, secretários de Estado, prefeitos e outras autoridades.
Serão construídos 730 quilômetros de trilhos, em dois ramais, um ligando Rondonópolis até Cuiabá e outro ligando Rondonópolis até Lucas do Rio Verde. Está previsto um investimento de R$ 11,2 bilhões na ferrovia, recursos totalmente privados, com a geração de 235 mil empregos diretos e indiretos, impactando 27 municípios na margem do traçado previsto.
A construção da Ferrovia, só foi possível pela inovação na legislação, que teve a atuação do governo do Estado e Assembleia Legislativa, com a aprovação de uma Lei Estadual.
A ferrovia estadual é uma obra pioneira e histórica que foi viabilizada pelo governo de Mato Grosso no ano passado.
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O líder indígena Antônio Tukureakireu, do povo Bororo, destacou a busca por uma solução conjunta para a construção da ferrovia Estadual, de forma que viabilize a obra e, ao mesmo tempo, garanta os direitos e expectativas dos indígenas que residem nas proximidades do trecho. A fala ocorreu durante a assinatura de acordo com o Ministério Público Federal (MPF), Defensoria Pública da União e a empresa Rumo, com auxílio do Tribunal de Contas do Estado (TCE/MT).
O governador Mauro Mendes pontuou que a solução foi encontrada de forma conjunta, e dará maior segurança jurídica ao empreendimento, que receberá investimento privado superior a R$ 12 bilhões.
“Um dos desafios do Brasil é criar um ambiente de segurança jurídica, onde se possa empreender. E não existe nenhuma região que prosperou sem segurança jurídica. Essa solução construída com empatia, vendo o lado dos povos indígenas e do empreendedor. Se nós temos uma alternativa como a ferrovia, temos que fazer”, reiterou.
De acordo com o presidente do TCE, Valter Albano, a discussão técnica realizada sob a mediação do tribunal contribuiu para que todas as partes saíssem satisfeitas,
“É um momento de extrema alegria porque representantes de várias instituições públicas e da sociedade civil, dos povos indígenas, estão aqui. Agradeço a cada membro que contribuiu para esse acordo, que evitará judicialização e será bom para todos”, concluiu.
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