Após o anuncio do presidente da Assembléia Legislativa Guilherme Maluf(PSDB) que a Reforma Tributária ficou para ser votada em 2017, o governo que tinha pressa na votação, disse que foi tudo decidido de forma consensual entre o Governo do Estado, Frente Parlamentar do Comércio e segmentos econômicos.
Dessa forma será possível o aprofundamento das discussões sobre o novo modelo de cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).A partir do mês de janeiro o trabalho será retomado pela equipe da Fundação Getulio Vargas (FGV).
“O Governo do Estado vai deixar para 2017 a aprovação, junto à Assembleia Legislativa, do projeto da reforma tributária, para que ela valha em 2018. Nós estamos fazendo isso atendendo ao pedido da Frente Parlamentar de defesa dos empresários do comércio e de outros segmentos”, disse o governador Pedro Taques.
Os segmentos do comércio, indústria e agropecuária não queriam que fosse aprovada a reforma a toque de caixa e se reuniram várias vezes com o governo mostrando sua insatisfação. Então nesta terça-feira (20) numa reunião com eles e os secretários de Fazenda Gustavo de Oliveira e Desenvolvimento Econômico Ricardo Tomczyk e os deputados estaduais Oscar Bezerra e Sebastião Rezende, adiou-se a votação.
"O senso comum é de que se a entrada em vigor do novo modelo será em 2018, poderemos trabalhar para avançarmos nesse modelo, que entendemos ser fundamental para melhorar o ambiente de negócios em Mato Grosso", afirma o secretário de Estado de Fazenda Gustavo de Oliveira.
O deputado Oscar Bezerra acredita que as discussões devem continuar em 2017 para que a vigência seja 2018 já que todos reconhecem a necessidade de fazê-la.
O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio), Hermes Martins da Cunha concorda que ela deve ser feita, que a legislação está defasada, mas que deve-se chegar a um consenso e trazer resultados positivos não só para o Estado e para o consumidor, mas também para o empresariado.