O secretário de Gestão Julio Modesto declarou que mesmo com a crise o governo não tem medido esforços para manter o salário dos servidores públicos.
Julio diz que se comparar com outros estados, Mato Grosso está ainda se saindo bem. Ele cita que nesta semana, Rio de Janeiro informou que não terá dinheiro para pagar seus servidores e Minas Gerais comunicou que o parcelamento dos salários seguirá por tempo indeterminado.
Segundo o secretário, o mês de setembro foi mais complicado por uma série de fatores, que vão desde o agravamento da crise econômica, a queda real no repasse do FPE na ordem de 8,51% até o mês de Agosto do corrente ano e o pagamento da primeira parcela do Reajuste Geral Anual (RGA) dos servidores de 2%. Além disso, o Estado ainda teve que quitar mais uma parcela de R$ 113 milhões da dívida dolarizada com o Bank of América, para não perder credibilidade frente a investidores internacionais.
“Já esperávamos que o mês de setembro fosse mais complicado por uma série de fatores, ainda assim nos organizamos para quitar 90% da folha salarial no dia 30 e os outros 10% no dia 10, como permite a legislação. Se os recursos do Governo Federal tivessem entrado na conta, como o repasse do FEX como era previsto, nem este escalonamento precisaria ser realizado.”, afirmou.
Modesto ressaltou o trabalho de planejamento do Estado em meio à crise. “Graças ao nosso planejamento e o pacto contra crise, que cortou em 25% as despesas não essenciais do Estado no ano de 2015, o planejamento fiscal com medidas no eixo das receitas, a recente publicação de dois decretos importantes no mês de setembro como o de contingenciamento e redução de despesas e da redução do horário de expediente estão sendo fundamentais, pois estamos conseguindo preservar os servidores. Ou seja, o Governo está fazendo um esforço de gestão para manter a regularidade do pagamento de salário do servidor”.
A queda no PIB para 2016 de 3,15% conforme o boletim focus do Banco Central. Isso demonstra o tamanho do efeito da crise vivida pelos Estados, que apesar de apresentar sinais de recuperação para o próximo ano de 1,36%, ainda convivem com o desafio de controlar seus gastos, principalmente em razão da elevação das despesas de pessoal e do serviço da dívida, que deterioram a capacidade de pagamento e afetam a vida do servidor público com a adoção de parcelamentos de salários em diversos estados.
Um dos exemplos é o do Rio de Janeiro. Hoje, a Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro informou que não tem como pagar os seus servidores ativos e inativos até esta quarta-feira (05.10), limite estipulado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por falta de dinheiro. A folha de setembro deverá ser quitada no dia 17.
Já a Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais, que já vinha escalonando e parcelando o pagamento dos salários, informou que precisou atrasar em dois dias úteis a escala de pagamento dos próximos meses em razão do agravamento da arrecadação estadual. O Estado também não tomou uma decisão sobre o pagamento do 13º salário e a os pagamentos de 2017.
“O desemprego cresceu em 24 estados, 14 estão sendo obrigados a escalonar ou parcelar os salários do funcionalismo público. Nós continuamos priorizando a folha de pagamento, como temos feito desde 2015, e trabalhando duramente para minimizar os efeitos da crise. Não tem sido fácil reconstruir este castelo, mas já estamos dando a nossa contribuição com transparência e cinto apertado”, concluiu.