Ainda este mês o governo do estado deve enviar para apreciação da Assembleia Legislativa uma proposta de emenda à Constituição Estadual que limita os investimentos públicos em Mato Grosso nos próximos anos que serão corrigidos apenas pelo índice da inflação do ano anterior e prevê congelamento salarial do funcionalismo público pelos próximos dois anos.
Essa lei é na verdade um dos itens acordados pelos 27 governadores do país com o governo federal para ser beneficiado com o dinheiro da multa da repatriação de recursos mantidos no Exterior. Até o dia 20 deste mês, Mato Grosso aguarda a liberação de R$ 108 milhões que será investido exclusivamente na saúde pública.
Com essa nova lei, o governo federal sinaliza com a possibilidade de autorizar os Estados a contraírem empréstimos no Exterior para quitar dívidas. E o aval da União só será autorizado aos Estados que adotar as medidas de contenção de despesas previstas no programa de ajuste fiscal. Ainda deve haver mudanças nas previdências estaduais. É como uma condicionante.
O projeto que deverá ser aprovado pelos Estados é semelhante a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 241 aprovada pela Câmara dos Deputados em dois turnos e rebatizada no Senado como PEC 55 com votação em caráter definitivo na terça-feira (13).
O texto prevê adoção de teto dos gastos públicos com o crescimento das despesas igual a inflação do ano anterior, reduzir em 20% as despesas com cargos comissionados em relação a 2015 e congelar salários dos servidores públicos pelos próximos dois anos.