Daqui para frente, o Ministério da Economia anunciou que vai tentar reduzir em 2 anos, 80% do estoque de 160 mil pedidos de patentes que aguardam avaliação no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (Inpi). “Nós estamos na economia do conhecimento, cada vez mais importantes esses valores intangíveis como direito de patentes, de marca, direito de propriedade”, disse.
O Brasil assim vai aderir ao Protocolo de Madri, tratado internacional que facilita e reduz o custo para o registro de marcas de empresas brasileiras em outros países. As empresas nacionais poderão registrar suas marcas simultaneamente em 102 países signatários do acordo, apresentando documentação unicamente no Brasil, junto ao Inpi. O tratado também exige que a análise do pedido seja feita em um prazo máximo de dezoito meses.
Hoje, para obter a aprovação internacional, as empresas precisam fazer os pedidos em cada país individualmente, a um custo médio de 100 mil dólares por marca, segundo estimativa do Ministério da Economia. Com a mudança, o custo será limitado a 1.160 reais, taxa cobrada pelo Inpi.
A adesão do país ao protocolo foi autorizada pelo Congresso em maio, com a aprovação de decreto legislativo que tramitava havia dezesseis anos, e apresentado à Ompi nesta quarta-feira após assinatura do presidente Jair Bolsonaro.
O ministro da economia, Paulo Guedes, destacou ainda a cooperação do Legislativo para dar andamento à adesão do Brasil ao protocolo, que estava parado havia dezesseis anos na Câmara dos Deputados. A adesão ao protocolo foi aprovada no Congresso em maio deste ano e assinada pelo presidente Jair Bolsonaro na semana passada. O acordo, administrado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (Ompi), foi adotado em 27 de junho de 1989 e estava em vigor desde 1996 em outras nações.