O Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (Imaflora), em conjunto com o Observatório do Código Florestal, realizou um diagnóstico e monitoramento da evolução dos Planos de Dados Abertos (PDA) dos principais órgãos relevantes para a agenda socioambiental do país, como o Ministério do Meio Ambiente, o ICMbio, o INCRA, o Ibama e o INPE, entre outros.
Atualmente, o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos também se tornou relevante, pois passou a fazer a gestão do Cadastro Ambiental Rural (CAR). Pela regra, a cada dois anos os órgãos devem lançar um novo PDA, sendo que os primeiros foram feitos a partir de 2017. O Imaflora apresentou no último dia 29 o diagnóstico deste mecanismo, que permite que a sociedade civil monitore a acessibilidade dos dados, facilitando assim o acesso à base de dados públicos e gerando maior transparência para a sociedade. O material foi publicado no site do Imaflora e está disponível para consulta em pdf.
Por meio do uso de dados abertos, a sociedade civil produz uma série de informações, diagnósticos e avaliações sobre os principais desafios ambientais do país, como enfrentamento da ilegalidade, o combate ao desmatamento, o panorama da sustentabilidade de cadeias produtivas, bem como proposição de políticas públicas para estes desafios. É a partir dos PDAs que os órgãos públicos organizam a abertura de seus dados.
Nove critérios foram levados em consideração no diagnóstico. São eles: a existência de um cronograma de publicação dos dados, um inventário de bases de dados de estratégias para viabilizar a abertura de dados, Mecanismos de participação social na priorização de abertura de bases, mecanismos de fomento ao uso e reuso, previsão de catalogação em dados.gov.br, publicação em transparência ativa, aprovação pelo dirigente máximo do órgão, vigência de 2 anos a partir da data de publicação do PDA. O documento também aponta caminhos para melhorias em limitações ainda existentes.
No Brasil, a Política de Dados Abertos do Poder Executivo determina que os PDAs sejam o principal instrumento responsável pela gestão adequada e monitoramento da abertura de dados, em acordo com a Política de Dados Abertos do Executivo Federal. Ela define que todo órgão governamental federal deve ter um PDA, que permite que a sociedade civil conheça como as bases de dados serão disponibilizadas para consulta. Assim, é possível saber quais bases de dados existem em determinado órgão, quais estão abertas e fechadas, quais dados estão sendo colocados sob sigilo e ainda a previsão de abertura para consulta, entre outros itens que facilitam o acesso.
Desde 2019, o Imaflora vem acompanhando e avaliando os planos. O diagnóstico deste ano mostra uma evolução geral na transparência dos Planos de Dados Abertos.
Entre as melhorias apontadas estão uma maior padronização nos inventários, maior número de consultas públicas realizadas sobre quais dados devem ser abertos à sociedade, e maior adesão às práticas propostas pelo guia para PDAs da Controladoria Geral da União, órgão responsável pelo monitoramento da abertura de dados públicos.
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Segundo Bruno Vello, analista de Políticas Públicas do Imaflora e responsável pelo estudo, um dos desafios é a falta de informações sobre a existência de dados sigilosos nas bases. “Apenas o INPE identifica quais bases contêm dados sigilosos e justifica o sigilo. O INCRA, o ICMBio e o Banco Central apenas indicam quais bases têm dados sigilosos, sem justificar. O MMA, Ibama e MAPA não identificam quais bases têm dados em sigilo ou o fazem apenas parcialmente”, conclui Vello.
O DIAGNÓSTICO NA PRÁTICA – Vello destacou ainda um caso de sucesso na forma como os órgãos públicos podem fomentar o uso de dados abertos pela sociedade – uma atividade que deve estar registrada nos PDAs. Em 2021, o Ibama conduziu um processo de diálogo com representantes da sociedade civil, com o objetivo de identificar pontos de melhoria na qualidade e disponibilização de suas bases de dados. Representantes dos usuários fizeram um diagnóstico de cinco bases de dados do Ibama e enviaram às equipes técnicas que realizam sua gestão. Em seguida, organizou um encontro entre os gestores dos dados e os usuários, com troca de experiências entre eles. Como resultado, o Ibama desenvolveu um plano de ação com a listagem das principais melhorias a serem realizadas para facilitar o uso pela sociedade.
O Imaflora então organizou um encontro que reuniu os gestores dos bancos de dados do Ibama e os usuários da sociedade civil, onde pôde haver uma troca de experiências entre eles. Como resultado do workshop, o Ibama desenvolveu mecanismos de melhorias de seus bancos de dados para facilitar o uso e reuso de dados pela sociedade civil. No caso em questão, o instituto aprimorou o acesso a suas bases de dados de áreas embargadas por desmatamento, de autuações por desmatamento e de autorizações de exploração florestal com base nos inputs recebidos no workshop.
“O acesso à informação de qualidade é estratégico para a execução da Política Nacional do Meio Ambiente. É importante que toda a sociedade conheça e tenha acesso a dados de qualidade para participar efetivamente do processo de tomada de decisão na elaboração e execução da Política Nacional do Meio Ambiente. Por isso, o Ibama tem investido na modernização dos seus sistemas e na melhoria da comunicação com toda a sociedade”, afirma Rodrigo Agostinho, presidente do Ibama.
“Esse exemplo mostra como o poder público pode fomentar o uso e reuso de seus dados abertos pela sociedade aumentando a transparência dos dados públicos e com impactos positivos sobre as políticas públicas”, conclui Vello.
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